जल्द होगी 16448 पदों पर शिक्षक भर्ती : बीटीसी एवं टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही मौका दिए जाने के आसार, शासन इसी महीने जारी करेगा आदेश, तैयारियां लगभग पूरी

जल्द होगी 16448 पदों पर शिक्षक भर्ती : बीटीसी एवं टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही मौका दिए जाने के आसार, शासन इसी महीने जारी करेगा आदेश, तैयारियां लगभग पूरी

इलाहाबाद : प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया तेज होने जा रही है। 15 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान ही 16448 शिक्षकों की भी भर्ती शुरू करने की तैयारी है। शासन इस संबंध में इसी महीने आदेश जारी करेगा और इसमें बीटीसी अभ्यर्थियों को मौका मिलने के आसार हैं। बेसिक शिक्षा परिषद ने इसकी सारी तैयारी कर ली है।

परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक बनने के दावेदारों का यदि 15 हजार शिक्षक भर्ती में चयन न हो तो वह निराश न हो, क्योंकि 16 हजार से अधिक पदों पर फिर नियुक्तियां करने की तैयारी है। इसमें बीटीसी एवं टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही मौका दिए जाने के आसार हैं। असल में शासन नवसृजित विद्यालयों के इन पदों को 15 हजार शिक्षक भर्ती में जोड़ने को लगभग तैयार था, लेकिन प्रकरण न्यायालय में लंबित होने से यह निर्देश हुआ कि पद बढ़ाने से पहले कोर्ट का आदेश ले लिया जाए।

सुनवाई में कोर्ट ने भर्ती के दौरान पद बढ़ाने से इनकार कर दिया साथ ही सुझाव दिया कि यदि भर्ती ही करनी है तो इसके लिए अलग से विज्ञापन निकाला जाए। इस पर बेसिक शिक्षा परिषद ने इन पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है और शासन को अवगत भी कराया गया है।

16448 शिक्षकों के पदों पर होगी बीटीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति
शासन स्तर तक नियुक्ति की तैयारियां हो गयी शुरू 
इलाहाबाद।बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुश खबरी है कि उनको प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए 16448 पदों पर भर्तीप्रक्रिया शीघ्र शुरूहोने जा रही है।इसकी शासन स्तर पर तैयारियां जोरशोर से शुरूहो गयी है।पूरी संभावना है कि जून माह के अन्तिम हफ्ते में अभ्यर्थियों से आनलाइन आवेदन लिया जायेगा और यह भर्तीप्रक्रिया दो माह के अंदर पूरी होगी जिससे कि नये शैक्षिक सत्र में परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी न रहे।उल्लेखनीय है कि इन पदों पर स्थायी नियुक्ति की मांग शिक्षामित्र कर रहे है जबकि सुप्रीम कोर्टने शिक्षामित्रों के किसी भी प्रकार के समायोजन पर सख्ती से रोक लगा दिया है।इससे प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों के समायोजन के मामले में कोईसख्त कदम नहीं उठा रही है बल्कि वह आगामी विधान सभा चुनाव को देखते हुए सिर्फ वोट बैक तक सिमट गयी है।पहले से समायोजित किये गये करीब डेढ़ लाख शिक्षामित्रों के सिर पर खतरा मडरा रहा हैक्योंकि सुप्रीम कोर्टने शिक्षामित्रों की नियुक्ति पर पहले ही सख्त टिप्पणी किय था जबकि हाईकोर्टइलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश डा.डीवाईचन्द्रचूड सहित तीन न्यायमूर्तियों की फुल बेंच ने इनको शिक्षक मानने से इन्कार करते हुए प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया था।