सातवें वेतन आयोग लागू करने की काउंटडाउन जारी, घोषणा कब? : 15 अगस्त को घोषणा हो या पहले ही लागू किया जाए, सरकार दोनों विकल्पों पर कर रही चर्चा

सातवें वेतन आयोग लागू करने की काउंटडाउन जारी, घोषणा कब? : 15 अगस्त को घोषणा हो या पहले ही लागू किया जाए, सरकार दोनों विकल्पों पर कर रही चर्चा

नई दिल्ली : सातवें वेतन आयोग के लागू होने के लिए काउंटडाउन जारी है। वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए रोडमैप बनाने के लिए सेक्रेटरी की टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब यह रिपोर्ट पीएमओ के पास है। वहां से हरी झंडी मिलने के तुरंत बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार सरकार के अंदर अब इस पर आम राय बन गई है कि आयोग की अनुशंसा से अधिक वेतन देने के सेक्रेटरी को सुझाव को मान लिया जाए। इसे मिडिल क्लास और सरकारी कर्मचारियों को यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले खुश करने की कोशिश माना जा रहा है।

टाइमिंग को लेकर दो विकल्पों पर चर्चा

सूत्रों के अनुसार सातवें वेतन आयोग को लागू करने से संबंधित सभी तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और अब सरकार इसे महज कैबिनेट से औपचारिक मंजूरी मिलने के फौरन बाद लागू करने के लिए तैयार है। लेकिन इसकी घोषणा कब हो- इसे लेकर दो विकल्पों पर चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक अधिकारी चाहते हैं कि पीएम मोदी इसकी घोषणा पहले 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण के दौरान करें। इसके बाद ही इसे लागू कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार के अंदर दूसरी राय यह है कि इसे लागू करने के लिए 15 अगस्त तक नहीं रुका जाए। बल्कि अगले हफ्ते ही कैबिनेट से पास कर अगले महीने बढ़ी सैलरी का तोहफा 50 लाख से ऊपर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाए। इसकी वजह यह है कि कई कर्मचारी यूनियनें नया वेतन आयोग जल्द से जल्द लागू करने की मांग कर रही हैं।

उम्मीद से ज्यादा मिलेगा : केन्द्रीय कर्मचारी इस बात से खुश हो सकते हैं कि सरकार उन्हें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। सेक्रेटरी की कमिटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में वेतन आयोग की सिफारिश से 30 फीसदी अधिक सैलरी देने की सिफारिश की थी, संकेत हैं कि इसे सरकार ने मान लिया है। सूत्रों के अनुसार नई सिफारिश के बाद न्यूनतम वेतन 27 हजार होगा। जबकि आयोग ने न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये करने की सिफारिश की थी। इसी तरह कमिटी ने अधिकतम वेतन के रूप में 3 लाख 25 हजार रुपये देने को कहा है, जबकि आयोग की अनुशंसा 2 लाख 25 हजार रुपये थी।

दिया जाएगा एरियर : सरकार ने यह साफ किया है कि संशोधित वेतनमान एक जनवरी 2016 से ही लागू किया जाएगा। इसके तहत करीब 50 लाख कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा।