बेसिक शिक्षा विभाग में पदावनति लागू करने की मांग : सर्वजन हिताय संरक्षण समिति ने मामले को दिया तूल

बेसिक शिक्षा विभाग में पदावनति लागू करने की मांग : सर्वजन हिताय संरक्षण समिति ने मामले को दिया तूल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ पाकर पदोन्नत हुए शिक्षकों को पदावनत न किए जाने से सामान्य व अन्य पिछड़ी जाति के हजारों शिक्षकों में भारी रोष व्याप्त है। इस संबंध में सर्वजन हिताय संरक्षण समिति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से प्रभावी हस्ताक्षेप करने की मांग की है।सर्वजन हिताय संरक्षण समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र भेजकर मांग की है कि वे प्रभावी निर्देश देने की कृपा करें जिससे बेसिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ पाकर पदोन्नति पाए शिक्षकों को पदावनत किया जाए और सामान्य व अन्य पिछड़ी जाति के वरिष्ठ शिक्षकों की पदोन्नति सुनिश्चित हो सके। पत्र में लिखा गया है कि 27 अप्रैल 2012 को सर्वोच्च न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण व परिणामी ज्येष्ठता को असंवैधानिक करार दिया तथा इस आधार पर पदोन्नति पाए कार्मिकों को पदावनत करने का आदेश दिया। उप्र के मुख्य सचिव ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 21 अगस्त 2015 को आदेश जारी किया जिसमें ऐसे कार्मिकों को पदावनत करने को साफ तौर पर निर्देश दिया गया। पत्र में लिखा गया है कि बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा की सर्वोच्च न्यायालय के आदेश व मुख्य सचिव के आदेश के प्रति उदासीनता और पक्षपातपूर्ण रवैए के चलते बेसिक शिक्षा विभाग में अभी तक पदावनति नहीं हो सकी है जो एक गंभीर मामला है। इस मामले में शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई किया जाना जरूरी है। समिति की बैठक में अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे व प्रमुख पदाधिकारी डीसी दीक्षित, पीके सिंह, आरपी उपाध्याय, सर्वेश शुक्ल, अनिल तिवारी आदि उपस्थित थे।

बेसिक शिक्षा में पदावनति न होने से शिक्षकों मे रोष 
लखनऊ (एसएनबी)। बेसिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ पाकर प्रमोशन पाये शिक्षकों की पदावनति न होने से सामान्य व अन्य पिछड़ी जाति के हजारों शिक्षकों में रोष है। सर्वजन हिताय संरक्षण समिति ने इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से प्रभावी हस्तक्षेप करने की मांग की है। इसको लेकर समिति के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है।सर्वजन हिताय संरक्षण समिति उप्र के अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र भेजकर मांग की है कि वे प्रभावी निर्देश देने की कृपा करें जिससे बेसिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ पाकर पदोन्नति पाये शिक्षकों को पदावनत किया जाये और सामान्य व अन्य पिछड़ी जाति के वरिष्ठ शिक्षकों की पदोन्नति सुनिश्चित हो सके। पत्र में लिखा है कि 27 अप्रैल 2012 को सर्वोच्च न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण व परिणामी ज्येष्ठता को असंवैधानिक करार दिया तथा इस आधार पर पदोन्नति पाये कार्मिकों को पदावनत करने का आदेश दिया गया। समिति की यहां हुई बैठक में अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे व प्रमुख पदाधिकारी डी सी दीक्षित, पी के सिंह, आप पी उपाध्याय, सव्रेश शुक्ल, अनिल तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद थे। बहरहाल विभाग अभी तक इसको लेकर पसोपेश में है।