अहम आदेशों के आने का इन्तजार : आदेशों के न होने से शिक्षा महकमे में कामकाज प्रभावित,परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की तबादला नीति शासन में अटकी, खंड शिक्षा अधिकारियों की तबादला नीति का प्रस्ताव भी लटका

अहम आदेशों के आने का इन्तजार : आदेशों के न होने से शिक्षा महकमे में कामकाज प्रभावित,परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की तबादला नीति शासन में अटकी, खंड शिक्षा अधिकारियों की तबादला नीति का प्रस्ताव भी लटका

यह प्रकरण महीनों से अधर में

🌑 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के टीजीटी हिंदी शिक्षक की अर्हता में संशोधन का प्रस्ताव

🌑 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती व्यवस्था प्रदेश स्तरीय करने का मामला

🌑 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में नई भर्तियां अर्हता संशोधन में फंसी

🌑 बेसिक शिक्षा बीटीसी 2015 सत्र शुरू करने का अनुमोदन अब तक नहीं

🌑 परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की तबादला नीति शासन में अटकी

🌑 खंड शिक्षा अधिकारियों की तबादला नीति का प्रस्ताव लटका।

इलाहाबाद । नया शैक्षिक सत्र शुरू हुए एक माह बीता है। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक स्कूल खुले, लेकिन पठन-पाठन के साथ ही अन्य कामकाज अब तक र्ढे पर नहीं आ सका है। वजह यह है कि भले ही सत्र शुरू होने के महीने में बदलाव हो गया है, लेकिन अफसर पुराने अंदाज में ही काम कर रहे हैं और ज्यादातर मामलों को गर्मियों की छुट्टी में सुलझाने की तैयारी है। इसीलिए बेसिक एवं माध्यमिक महकमे से जुड़े करीब आधा दर्जन से अधिक अहम आदेश जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। इससे युवाओं के साथ संबंधित महकमे के मुखिया भी पशोपेश में हैं।

बीटीसी 2015 का सत्र सितंबर 2016 से शुरू करने की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखी है। प्रक्रिया अप्रैल 2016 से ही शुरू होनी थी, लेकिन टीईटी इम्तिहान के कारण बीटीसी की काउंसिलिंग मई के प्रथम सप्ताह से कराने की तैयारी हुई। इसका प्रस्ताव भी परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन को काफी पहले भेजा जा चुका है, लेकिन अनुमोदन न होने से अब तक प्रकरण फंसा है। देरी होने से परीक्षा नियामक के अफसरों की धड़कनें तेज हैं।

ऐसे ही सूबे के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड हिंदी शिक्षक की अर्हता बदली गई है। इसका विरोध होने पर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शासन को संशोधन प्रस्ताव भेजा है, अब तक उसका अनुमोदन नहीं हो सका है। इससे युवा तो परेशान हैं ही, साथ ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी असमंजस में है, क्योंकि वहां इसी महीने नई भर्तियों के लिए रिक्तियां निकलनी है बिना संशोधन के भर्ती होने पर युवाओं को दिक्कत होना तय है।