नियम को ताक पर रखकर किये जा रहे शिक्षकों के ट्रांसफर : बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री का ट्रांसफर किये जाने का आदेश हुआ सोशल साईट पर वायरल

नियम को ताक पर रखकर किये जा रहे शिक्षकों के ट्रांसफर : बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री का ट्रांसफर किये जाने का आदेश हुआ सोशल साईट पर वायरल

अंबेडकर नगर : बेसिक शिक्षा विभाग में चल रहे एक बड़े खेल का खुलासा हुआ है। अध्यापकों के जिला स्तरीय स्थानांतरण के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री का एक नियम खिलाफ आदेश सोशल मीडिया पर हुआ है। पत्र के वायरल होने के बाद से लोगों में तरह-तरह के सवाल उठने लगे हैं।

क्या है मंत्री का आदेशअम्बेडकर नगर जिले में तैनात एक अध्यापक नसीमुद्दीन, जो शिक्षा क्षेत्र राम नगर के मंसूर गंज तैनात हैं, ने बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन को पत्र लिखकर मांग की है कि वह मूलतः टांडा के निवासी हैं और उनकी तैनाती मंसूर गंज में हुई है, जो टांडा से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। उन्होंने अपने पत्र में बताया है कि उनकी पत्नी साबेकुन्नेहार भी अध्यापिका हैं और उनकी तैनाती शिक्षाक्षेत्र टांडा के मोहिउद्दीनपुर में हुई है।

दूरी अधिक होने के कारण नसीमुद्दीन ने बेसिक शिक्षा मंत्री टांडा शिक्षा क्षेत्र के तीन विद्यालयों में से किसी एक में स्थानांतरण करके किसी एक में तैनात कर दिया कर दिया जाय। मंत्री ने सचिव बेसिक शिक्षा को प्रार्थना पत्र पर अंकित किये गए 3 विद्यालयों में से किसी एक पर नियुक्त करने आदेश दिया है। गलती से यह आदेश सोशल मीडिया पर प्रकाशित हो गया। शिक्षा विभाग के जानकारों की अगर माने तो जनपदीय अन्तर्जनपदीय अध्यापकों के ट्रांसफर के लिए पहले विभाग एक विज्ञप्ति प्रकाशित करना पड़ेगा। इसमें सभी इच्छुक अध्यापक के स्थानांतरण के लिए समय निर्धारित किया जाता है, लेकिन जिस तरह से बेसिक शिक्षा मंत्री ने एक व्यक्ति के आवेदन पत्र पर सचिव को स्थानांतरण का आदेश जारी किया है। यह गलत और नियम विरुद्ध है।

दरअसल शिक्षा मंत्री का गृह जनपद अम्बेडकर नगर ही है और टांडा में तमाम रिश्तेदारियां हैं। इन रिश्तेदारों में से ही किसी को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह का आदेश सचिव को दिया है। मंत्री की इस आदेश को लेकर हंगामा मचा हुआ है। कई अध्यापकों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि विभाग में धड़ल्ले से जिले के अंदर ट्रांसफर सुविधाशुल्क के आधार पर किया जा रहा। वहीं, जिले के अंदर के स्थानांतरण के लिए विज्ञप्ति जारी होना आवश्यक है। मंत्री के इस नियम के खिलाफ आदेश की चर्चा शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों में जोरदार ढंग से हो रही है।

       साभार : patrika.com