अंतरजनपदीय तबादला में वरिष्ठता को आधार बनाने पर सहमति : हाईकोर्ट के आदेश का परीक्षण कराकर लागू कराने का निर्देश, 40 हजार शिक्षकों के जीपीएफ कटौती पर आगे बढ़ी सरकार - बेसिक शिक्षा मंत्री

अंतरजनपदीय तबादला में वरिष्ठता को आधार बनाने पर सहमति : हाईकोर्ट के आदेश का परीक्षण कराकर लागू कराने का निर्देश, 40 हजार शिक्षकों के जीपीएफ कटौती पर आगे बढ़ी सरकार - बेसिक शिक्षा मंत्री

लखनऊ। सूबे में विशिष्ट बीटीसी से वर्ष 2004 में चयनित विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों में जीपीएफ कटौती को लेकर राज्य सरकार एक कदम आगे बढ़ी है। बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने एक बोर्ड बनाकर हाईकोर्ट के आदेश का परीक्षण कराकर लागू कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही वरिष्ठता के आधार पर एक जिले से दूसरे जिले के लिए अंतर जनपदीय तबादलों पर भी सहमति बनी है।

शासन में बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ शुक्रवार को विशिष्ट बीटीसी शिक्षक बे. एसोसिएशन के साथ एक बैठक हुई। इसमें प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा अजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव श्रीमती ममता श्रीवास्तव, निदेशक बेसिक शिक्षा दिषाक बाबू शर्मा, शिक्षक विधायक उमेश कुमार द्विवेदी, संजय कुमार मिश्र, एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष तिवारी सहित अन्य लोग शामिल हुए। इसमें पदोन्नति वेतनक्रम की विसंगतियों को दूर करने के लिए प्रमुख सचिव बेसिक की अध्यक्षता में एक समिति बनाने, प्रशिक्षण अवधि का नियुक्ति तिथि तक के बकाया का भुगतान कराने सहित 8 मामलों में सहमति बनी है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष तिवारी ने बताया कि विभागीय मंत्री अहमद हसन ने मांगपत्र पर विन्दुवार प्रस्तुतीकरण कराया और फिर शिक्षकों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार के रूख को साफ किया। उन्होंने 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति के बाद शैक्षिक प्रमाणपत्रों की जांच एक विशेष अभियान से कराने पर सहमति जतायी। ताकि उनको भी शीघ्र वेतन भुगतान कराया जा सके।

संगठन की ओर से बैठक के सकारात्मक रहने पर प्रदेश महामंत्री सुभाष कनौजिया, शालिनी मिश्रा, विक्रांत कुमार, प्रवीण, विमलेश कुमार, अनिल तोमर सहित अन्य ने सरकार के प्रति आभार जताया है। उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशिष्ट बीटीसी से चयनित शिक्षकों के जीपीएफ कटौती को लेकर एक आदेश पहले ही पारित किया था, लेकिन अभी तक इस पर सरकार की ओर से कोई सहमति नहीं बन सकी थी।