यूपी में वित्तविहीन स्कूलों से पूछा, कब ली मान्यता : मानदेय के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए का बजट तय किया

यूपी में वित्तविहीन स्कूलों से पूछा, कब ली मान्यता : मानदेय के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए का बजट तय किया

इलाहाबाद, वरिष्ठ संवाददाता : उत्तर प्रदेश के 19 हजार से अधिक वित्तविहीन स्कूलों के लगभग 3.5 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों को मानदेय देने की प्रक्रिया के तहत सरकार की ओर से स्कूलों से मान्यता के संबंध में पूछताछ की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमरनाथ वर्मा ने पांच मई को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी कर रिपोर्ट तलब की है। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक 12 मई को लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा निदेशक के शिविर कार्यालय में बुलाई गई बैठक में ये सूचना देंगे।

दरअसल सरकार ने इन 3.5 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों को मानदेय देने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में 200 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। मानदेय की पात्रता, देय धनराशि भुगतान की प्रक्रिया आदि तय करने के लिए मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है।
हर जिले के एडेड या वित्तविहीन मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के साथ संचालित वित्तविहीन मान्यता प्राप्त हाईस्कूल, हाईस्कूल स्तर पर एडेड, किन्तु अन्य वर्ग में वित्तविहीन मान्यता प्राप्त, हाईस्कूल स्तर पर वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों, इंटर एडेड लेकिन विषय या विषय वर्गों में वित्तविहीन की सूचनाएं मांगी गई है।

मानदेय के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई है। लाभर्थियों का समेकित आंकड़ा मिलने के बाद अनुपूरक बजट में धनराशि बढ़ाई भी जा सकती है।
- सुनील पांडेय, प्रदेश महासचिव प्रबंधक महासभा