शिक्षक व शिक्षणोत्तर कर्मियों के वेतन का रास्ता साफ : शिक्षामित्रों के अवशेष एवं छह माह के आगामी भुगतान के लिए भी 11 करोड़ रुपये जारी ।
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : आखिरकार प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने बुधवार को शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए वित्तीय अनुदान (ग्रांट) जारी कर दिया है। इससे जल्द ही करीब पांच लाख शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को राहत मिलेगी। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मियों को अप्रैल का वेतन भुगतान में देरी हो रही थी। इसकी वजह नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के कारण तमाम औपचारिकताएं पूरी की जा रही थी।
इस प्रकरण को ‘दैनिक जागरण’ ने प्रमुखता से उठाया। इसी का असर रहा कि बुधवार को शासन ने दो खरब 13 अरब 66 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी कर दी है। जल्द ही वित्त नियंत्रक इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजेंगे। इस निर्णय पर उप्र दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने खुशी जताई है।
शिक्षामित्रों का भी भुगतान जारी
शासन ने परिषदीय शिक्षकों के साथ ही शिक्षामित्रों के अवशेष एवं छह माह के आगामी भुगतान के लिए भी 11 करोड़ रुपये जारी कर दिया है। प्रदेश के करीब 32 हजार शिक्षामित्रों को हर महीने 3500 रुपये मानदेय मिलता है, लेकिन उन्हें मार्च एवं अप्रैल का भुगतान अब तक नहीं मिल सका था।
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