गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को मिड डे मील : बीते साल का रिकार्ड देखें तो यह व्यवस्था लागू जरूर हुई थी, लेकिन 10 दिनों के बाद ही प्रमुख सचिव स्तर के अफसर को हस्तक्षेप करना पड़ा था

गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को मिड डे मील : बीते साल का रिकार्ड देखें तो यह व्यवस्था लागू जरूर हुई थी, लेकिन 10 दिनों के बाद ही प्रमुख सचिव स्तर के अफसर को हस्तक्षेप करना पड़ा था

कानपुर : इस बार गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को मिड डे मील (एमडीएम) दिया जाएगा।

इस संबंध में मिड डे मील प्राधिकरण की निदेशक का कहना है कि मामला कानपुर : इस बार गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को मिड डे मील (एमडीएम) दिया जाएगा। इस संबंध में मिड डे मील प्राधिकरण की निदेशक का कहना है कि मामला अभी शासन में विचाराधीन है। लेकिन शिक्षा विभाग के जानकारों का कहना है कि स्कूलों में मिड डे मील देना ही पड़ेगा। इसका कारण जिले का सूखाग्रस्त घोषित होना है।

गर्मी की छुट्टियों में मिड डे मील वितरण में अफसरों के सामने संकट ये है कि इन दिनों में स्कूल में बच्चों की संख्या ना के बराबर होती है। ऐसे में वितरण को लेकर स्थितियां गड़बड़ा सकती हैं। बीते साल का रिकार्ड देखें तो यह व्यवस्था लागू जरूर हुई थी, लेकिन 10 दिनों के बाद ही प्रमुख सचिव स्तर के अफसर को हस्तक्षेप करना पड़ा था। दरअसल, उनसे बताया गया था कि बच्चे कक्षाओं में नहीं आ रहे हैं। ऐसे में एमडीएम का क्या करें। वहीं छुट्टियों के दिनों में स्कूलों में शिक्षकों की मौजूदगी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एमडीएम के जिला समन्वयक का कहना है कि प्राधिकरण से निर्देश मिलेंगे तो एमडीएम विद्यालयों में बंटवाया जायेगा। एमडीएम प्राधिकरण की निदेशक श्रद्धा मिश्र ने कहा शासन में विचार चल रहा है। वहां से जो निर्देश मिलेंगे, उनका अनुपालन कराया जाएगा। शासन में विचाराधीन है। लेकिन शिक्षा विभाग के जानकारों का कहना है कि स्कूलों में मिड डे मील देना ही पड़ेगा। इसका कारण जिले का सूखाग्रस्त घोषित होना है।

गर्मी की छुट्टियों में मिड डे मील वितरण में अफसरों के सामने संकट ये है कि इन दिनों में स्कूल में बच्चों की संख्या ना के बराबर होती है। ऐसे में वितरण को लेकर स्थितियां गड़बड़ा सकती हैं। बीते साल का रिकार्ड देखें तो यह व्यवस्था लागू जरूर हुई थी, लेकिन 10 दिनों के बाद ही प्रमुख सचिव स्तर के अफसर को हस्तक्षेप करना पड़ा था।

दरअसल, उनसे बताया गया था कि बच्चे कक्षाओं में नहीं आ रहे हैं। ऐसे में एमडीएम का क्या करें। वहीं छुट्टियों के दिनों में स्कूलों में शिक्षकों की मौजूदगी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एमडीएम के जिला समन्वयक का कहना है कि प्राधिकरण से निर्देश मिलेंगे तो एमडीएम विद्यालयों में बंटवाया जायेगा। एमडीएम प्राधिकरण की निदेशक श्रद्धा मिश्र ने कहा शासन में विचार चल रहा है। वहां से जो निर्देश मिलेंगे, उनका अनुपालन कराया जाएगा।