यूपी सरकार ने भ्रष्ट अफसरों पर कसेगा शिकंजा, मुख्य सचिव ने अफसरों को भेजा पत्र
लखनऊ (डीएनएन) । यूपी सरकार ने भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने बुधवार को प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों एवं आयुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जांच एजेंसियों द्वारा भ्रष्टाचार संबंधी मामलों को समय सीमा में निस्तारित कराएं।
उन्होंने कहा कि अफसरों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दुराचरण, दुर्व्यहार तथा अन्य कदाचार की शिकायतों पर एजेंसियों द्वारा की गई जांच के बाद मुकदमा दर्ज करने में देरी होती है। इससे न सिर्फ साक्षी अपने बयान बदल देते हैं बल्कि मुकदमे से जुड़े साक्ष्य भी धूमिल पड़ जाते हैं।
उन्होंने कहा कि अभियोजन जैसे संवेदनशील एवं गंभीर मामलों में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होने में भी अत्यधिक विलंब होता है इससे भ्रष्टाचार पर प्रभावी एवं कठोर अंकुश लगाने की सरकार की नीति भी प्रभावित होती है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने यह निर्देश एक पत्र के माध्यम से दिए हैं।
उन्होंने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृृति के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशें का कड़ाई से समयबद्ध तरीके अनुपालन कराएं ताकि जांच एजेंसियों द्वारा दोषी अफसरों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में आरोप पत्र समय से प्रस्तुत कर न्यायिक प्रक्रिया जल्द प्रारंभ कराई जा सके।
उन्होंने कहा कि आरोपी अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर जारी किए गए शासनादेशों द्वारा अभियोजन स्वीकृृति के संबंध में निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।
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