शिक्षकों के वेतन का मिटेगा फासला : प्रदेश के 15 हजार से अधिक वरिष्ठ शिक्षकों को मिलेगा लाभ, उच्च प्राथमिक स्कूलों में सीधी भर्ती वाले शिक्षकों के बराबर होगा वेतन

शिक्षकों के वेतन का मिटेगा फासला : प्रदेश के 15 हजार से अधिक वरिष्ठ शिक्षकों को मिलेगा लाभ, उच्च प्राथमिक स्कूलों में सीधी भर्ती वाले शिक्षकों के बराबर होगा वेतन

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ शिक्षकों के वेतन का फासला मिटने जा रहा है। वर्षो से सेवारत करीब 15 हजार से अधिक शिक्षकों को हाल ही में नियुक्त हुए शिक्षकों से कम वेतन दिया जा रहा था। अब एक ही संवर्ग के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ शिक्षकों को बराबर वेतन दिया जाएगा। दरअसल, पहले से कार्यरत शिक्षक नए शिक्षकों से कम वेतन पाने से अध्यापकों के एक वर्ग में नाराजगी थी।

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बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात अधिकांश शिक्षक प्राथमिक स्कूलों से प्रमोशन पाकर वहां पहुंचे हैं। ऐसे में इन शिक्षकों की सेवा अवधि लंबी रही है। इसी बीच शासन ने विज्ञान-गणित के 29334 शिक्षकों की उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती से तैनाती की है। यह नियुक्ति होते ही वेतन विसंगति का प्रकरण गहरा गया। असल में सीधी भर्ती के तहत तैनाती पाने वाले शिक्षकों को 4600 ग्रेड पे के तहत तैनाती दी गई है, लेकिन उनका वेतन वरिष्ठ शिक्षकों से अधिक है। इसकी वजह यह है कि वरिष्ठ शिक्षकों को भी 4600 ग्रेड पे के तहत प्रमोशन पर एक इंक्रीमेंट का तो लाभ दिया गया, लेकिन जिस ग्रेड पे में वे पहुंचे उसका न्यूनतम वेतन नहीं दिया गया। इससे नए एवं पुराने शिक्षकों के बीच वेतन का फासला बढ़ गया। वरिष्ठ शिक्षकों की कड़ी नाराजगी जताने पर बेसिक शिक्षा परिषद एवं शासन ने इस पर मंथन किया। बुधवार को परिषद के वित्त नियंत्रक अजरुन सिंह ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया है कि वह वेतन विसंगति को शासनादेश के अनुरूप दूर करें। यदि एक ही संवर्ग में सीधी भर्ती की व्यवस्था है और सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारी का वेतन यदि वरिष्ठ कर्मचारी से अधिक निर्धारित होता है तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ के बराबर किया जा सकता है। इसी का अनुपालन अब उच्च प्राथमिक स्कूलों में होगा। इसमें सीधी भर्ती के शिक्षकों के वेतन पर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 15 हजार से अधिक वरिष्ठ शिक्षकों को इसका लाभ जरूर मिलेगा।अशोक राठौर

वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय शीघ्र

इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान अतिशीघ्र होगा। ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों का ब्योरा जल्द ही ऑनलाइन होगा। सबका मानदेय एक अप्रैल 2016 से प्रभावी होगा। यह दावा है माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा के प्रधान महासचिव और इलाहाबाद-झांसी खंड निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी अशोक राठौर का। बुधवार को पत्रकारवार्ता में उन्होंने कहा कि सबका ब्योरा ऑनलाइन होने से उन्हें अकारण कोई हटा नहीं पाएगा। न ही आर्थिक और शारीरिक शोषण होगा। उन्होंने कहा कि वित्तविहीन शिक्षकों के साथ हमेशा साजिश हुई है। शिक्षक नेता उनका वोट तो हासिल कर लेते हैं परंतु मानदेय दिलाने या नियमित कराने की बात होती है तो पीछे हट जाते हैं। यही कारण है कि वित्तविहीन शिक्षकों की दशा निरंतर खराब होती गई।