सातवां वेतन आयोग : राज्य सरकार केन्द्र के रिपोर्ट लागू करने का बेसब्री से कर इंतजार, शासन के सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार की रिपोर्ट आते ही यूपी सरकार वेतन कमेटी गठित करेगी, जो चार माह में अपनी रिपोर्ट देगी

सातवां वेतन आयोग : राज्य सरकार केन्द्र के रिपोर्ट लागू करने का बेसब्री से कर इंतजार, शासन के सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार की रिपोर्ट आते ही यूपी सरकार वेतन कमेटी गठित करेगी, जो चार माह में अपनी रिपोर्ट देगी

🌑 यूपी में सातवां वेतनमान अक्टूबर तक


लखनऊ । राज्य कर्मचारियों के लिए यह एक अच्छी खबर है क्योंकि उन्हें जल्द ही सातवें वेतनमान का तोहफा राज्य सरकार देने जा रही है। अखिलेश सरकार चुनावी साल में लोगों को लुभाने को कोर्इ मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाह रही है। राज्य सरकार ने अब राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का तोहफा देने का मन बना लिया है। सरकार नहीं चाहती है कि यह मामला चुनाव तक लटके। एेसे में सरकार का यही प्रयास है कि अक्टूबर तक राज्य कर्मचारियों को नया वेतन मान दे दिया जाए। यूपी में 22 लाख कर्मचारी और शिक्षक हैं। इन्हें अक्तूबर 2016 तक सातवां वेतनमान मिल जाएगा। शासन के सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार की रिपोर्ट आते ही यूपी सरकार वेतन कमेटी गठित करेगी, जो चार माह में अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद सरकार इस पर तत्काल अमल शुरू कर देगी। वेतन कमेटी की रिपोर्ट आते ही यूपी में सातवां वेतन लागू कर दिया जाएगा।

सरकार को भी है इसका इंतजार

यूपी सरकार सातवें वेतनमान का तोहफा कर्मचारियों को देकर चुनाव में इसको सियासी तौर पर प्रयोग करेगी। इस समय राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा रिपोर्ट लागू करने का बेसब्री से इंतजार कर रही है।

ये होगी कोशिश

सपा यह चांस अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। एक हिन्दी अखबार के मुताबिक यूपी में 2017 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। एेसा माना जा रहा है कि नवंबर या दिसंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, जिससे आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसलिए सरकार की कोशिश होगी कि आचार संहिता लागू होने से पहले ही सातवां वेतन लागू कर दें। इससे कर्मचारियों का फायदा तो होगा ही साथ ही सपा सरकार इसका क्रेडिट भी लेना चाहेगी।

नहीं आएगी कोर्इ दिक्कत

वित्त विभाग के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने बताया कि यूपी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों, शिक्षकों व अधिकारियों को सातवां वेतन देने के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि का प्राविधान कर दिया है। यदि केंद्र सरकार सीएम अखिलेश यादव द्वारा मांगी गई सहायता नहीं भी देती है, तो भी यूपी सरकार को सातवां वेतन देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।

पहली जनवरी 2016 से देय

अभी केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की अध्यक्षता में वेतन कमेटी गठित की है। कमेटी की रिपोर्ट से ही मालूम पड़ेगा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को केंद्र ने कितना माना है और कितना नहीं। रिपोर्ट के अध्ययन के बाद ही यूपी सरकार यहां वेतन कमेटी गठित करके इसे लागू करेगी। सातवां वेतन पहली जनवरी 2016 से देय है, इसलिए जितने महीने बाद यह वेतन लागू होगा, उसका एरियर भी देना होगा। इसके लिए भी वित्त विभाग ने तैयारी कर रखी है। यह सारी कवायद चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। सातवे वेतनमान को राज्य सरकार अक्टूबर तक हर हाल में लागू कर देना चाहती है। वह नहीं चाहती की इसका क्रेडिट आने वाली सरकार ले।

सरकार इन पर भी हुर्इ मेहरबान

इस समय प्रदेश सरकार काफी उदार हो गर्इ है वह हर मौके को कैश करना चाह रही है। सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ और अल्पकालिक शिक्षकों पर मेहरबानी दिखार्इ है। सरकार ने कई हजार तदर्थ व अल्पकालिक शिक्षकों को रेगुलर करने का फैसला किया है।

कई हजार शिक्षकों को मिलेगा इसका लाभ

यह फैसला सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन किया है। मंगलवार को भी दो हजार से ज्यादा तदर्थ माध्यमिक शिक्षकों को रेगुलर करने का फैसला किया गया था। बुधवार के फैसले के अनुसार 7 अगस्त 1993 से 31 दिसंबर 2000 तक के 1408 तदर्थ शिक्षक व 7 अगस्त 1993 से 25 जनवरी 1999 तक के अल्पकालिक शिक्षक भी रेगुलर होंगे। इससे कई हजार शिक्षक लाभान्वित होंगे। फैसले से तदर्थ व अल्पकालिक शिक्षकों में खुशी की लहर है।

इनकी भी बढ़ीं उम्मीदें

महाविद्यालयों के तदर्थ और संविदा शिक्षकों को अभी रेगुलर नहीं किया गया है। ये शिक्षक इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।