बिना विद्यार्थियों के कैसे चलेंगी कक्षाएं : एक अप्रैल से शुरू होगा नया शिक्षण सत्र, शिक्षकों को कराना होगा विद्यार्थियों का नामांकन, बिना विद्यार्थियों के कैसे चलेंगी कक्षाएं ।

बिना विद्यार्थियों के कैसे चलेंगी कक्षाएं : एक अप्रैल से शुरू होगा नया शिक्षण सत्र, शिक्षकों को कराना होगा विद्यार्थियों का नामांकन, बिना विद्यार्थियों के कैसे चलेंगी कक्षाएं ।

जासं, इलाहाबाद । शासन का फरमान शिक्षकों के गले की फांस बन गया है। इस वजह से माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक चिंतित हैं। दरअसल एक अप्रैल से माध्यमिक स्कूलों का शैक्षिक सत्र शुरू हो रहा है। 23 से 27 तक स्कूलों में होली की छुट्टी रहेगी। जबकि शासन का आदेश है कि सत्र शुरू होने से पहले ही शिक्षक विद्यार्थियों का प्रवेश कराना सुनिश्चित करें। ऐसे में शिक्षकों को चिंता सता रही है कि स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रवेश नहीं लेने से कैसे कक्षाएं संचालित होंगी। जबकि, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों की परीक्षाएं चौदह मार्च से 21 मार्च तक आयोजित होंगी। 27 मार्च से कापियों का मूल्यांकन शुरू होगा। इसके बाद परीक्षार्थियों को मार्कशीट दी जाएगी। उधर, यूपी बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन 30 मार्च से शुरू हो रहा है। ऐसे में शिक्षक कैसे विद्यार्थियों का नामांकन स्कूलों में कराएंगे यह समझ से परे है। वहीं एक अप्रैल से माध्यमिक स्कूलों का शैक्षिक सत्र शुरू हो जाएगा, लेकिन विद्यार्थियों के नामांकित नहीं होने से कक्षाएं कैसे शुरू हो सकेंगी।

माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से स्कूलों में विद्यार्थियों का अप्रैल माह के द्वितीय सप्ताह तक स्कूल में प्रवेश करा पाना संभव नहीं लग रहा है। क्योंकि जैसे ही परिषदीय स्कूल के विद्यार्थियों की परीक्षा समाप्त होगी वह मौज मस्ती में लग जाएंगे। ऐसे में कक्षाएं संचालित होना टेढ़ी खीर है। उधर, शिक्षक विधायक सुरेश त्रिपाठी के मुताबिक यूपी बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 30 मार्च से शुरू हो रहा है। ऐसे में शिक्षक कैसे विद्यालयों में नामांकन कराएंगे, यह समझ से परे है। सरकार सरकारी स्कूल के पठन-पाठन के साथ मजाक कर रही है। वह स्कूलों का संचालन सीबीएसई की तर्ज पर कराना चाहती है, लेकिन सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे रही है।

शैक्षिक सत्र परिवर्तन की मांग की जा रही है, लेकिन इस दिशा में सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। हम सरकार के शैक्षिक सत्र अप्रैल के फैसले का विरोध शुरू से ही कर रहे हैं। यह न शिक्षकों के हित में है न तो विद्यार्थियों के हित में है। जिला विद्यालय निरीक्षक कोमल यादव ने बताया कि विद्यार्थियों का प्रवेश कराने के संबंध में प्रधानाचार्यो को निर्देश दिए जा चुके हैं।