शारीरिक शिक्षकों की भर्ती पर सरकार को उचित कार्रवाई का निर्देश : विधान परिषद में मंगलवार को प्रदेश के उच्च प्राथमिक स्कूलों में 46000 शारीरिक शिक्षकों की भर्ती न होने का मामला गूंजा।

शारीरिक शिक्षकों की भर्ती पर सरकार को उचित कार्रवाई का निर्देश : विधान परिषद में मंगलवार को प्रदेश के उच्च प्राथमिक स्कूलों में 46000 शारीरिक शिक्षकों की भर्ती न होने का मामला गूंजा।

लखनऊ। विधान परिषद में मंगलवार को प्रदेश के उच्च प्राथमिक स्कूलों में 46000 शारीरिक शिक्षकों की भर्ती न होने का मामला गूंजा। बसपा ने शून्य प्रहर में कार्यस्थगन सूचना के जरिये मामला उठाते हुए प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। नेता सदन अहमद हसन ने कहा कि वह यह रहस्योद्घाटन नहीं करना चाहते थे, लेकिन चार साल पहले इन शिक्षकों की भर्ती बंद तो बसपा सरकार ने की थी। मौजूदा सरकार ने शिक्षकों के तमाम पदों पर भर्तियां की हैं। इस मामले को भी दिखवा लिया जाएगा। सभापति ओमप्रकाश शर्मा ने सरकार को उचित कार्रवाई का निर्देश दिया।

विधान परिषद में बसपा ने उठाया मुद्दा, शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति का मामला उठा 

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : विधान परिषद में मंगलवार को बसपा ने परिषदीय स्कूलों में 46000 शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति न होने का मुद्दा उठाते हुए इस पर काम रोक कर चर्चा कराने की मांग की। 

नेता प्रतिपक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि 31 दिसंबर 2014 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में आश्वासन दिया गया था कि उच्च प्राथमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों के 46000 पद सृजित करते हुए इन पदों पर नियुक्ति के लिए 31 जनवरी 2015 तक विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जवाब में नेता सदन अहमद हसन ने कहा कि बसपा सरकार ने तो परिषदीय स्कूलों में खेल और वार्षिक परीक्षा दोनों बंद करा दिये थे जिन्हें सपा सरकार ने चालू कराया है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार अब तक 2,41,952 शिक्षकों की नियुक्ति कर चुकी है। यह आश्वासन भी दिया कि शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के मामले को वह देखेंगे।