शासनादेश के बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग सहित अधिकांश विभागों ने तय मियाद तक बिल नहीं लिए प्रस्तुत : 25 मार्च थी बिल जमा करने की डेड लाइन, अवकाश के दिन भी खुली ट्रेजरी पर नहीं जमा किए बिल
लखनऊ : 31 मार्च को वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा और सरकारी विभागों को कोषागार में खर्च किए गए धन का बिल प्रस्तुत करना है। 25 मार्च तक हर हाल में बिल जमा करने के शासनादेश के बावजूद अधिकांश विभागों ने तय मियाद तक बिल प्रस्तुत नहीं किए हैं। बिल के इंतजार में अवकाश के दिनों में भी ट्रेजरी खुली रही, लेकिन विभागों ने जहमत नहीं उठाई।
सरकारी विभागों द्वारा वर्षभर में जो धनराशि खर्च की जाती है उसका बिल मुख्य कोषागार अधिकारी कार्यालय में जमा करना होता है। गत वर्ष कई सरकारी विभागों द्वारा बिल जमा करने में हुई लेटलतीफी को देखते हुए शासन ने इस बार बिल जमा करने मियाद 25 मार्च रखी थी। सभी विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश थे कि हर हाल में तय समय के भीतर बिल प्रस्तुत करने होंगे।
शासनादेश के बावजूद अब तक सिचाई विभाग, समाज कल्याण विभाग, सीएमओ, बीएसए, जिला कार्यक्रम अधिकारी, पुलिस, कृषि, लोक निर्माण विभाग, जिला विद्यालय निरीक्षक सहित तमाम विभागों ने बिल प्रस्तुत नहीं किए हैं। मुख्य कोषागार अधिकारी संजय सिंह का कहना है कि विभागों की लापरवाही को देखते हुए बिल प्रस्तुत करने के लिए तीन दिन का समय और बढ़ा दिया है। बिल प्रस्तुत किए जाने के बाद उसे पास होकर पहुंचने की प्रक्रिया में तीन दिन लग जाते हैं।
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