शिक्षकों की जीपीएफ कटौती न होने का मुद्दा गूंजा : सोमवार को विधान परिषद में शिक्षक दल ने उठाते हुए इस पर काम रोक कर चर्चा की मांग की।

शिक्षकों को नई पेंशन पर निर्देश : विधान परिषद में शून्य काल के दौरान उठा था मुद्दा,सरकार शिक्षकों, कर्मचारियों के हितों को लेकर संवेदनशील - नेता सदन अहमद हसन जी

राज्य मुख्यालय। शिक्षकों को नई पेंशन योजना लागू करने के मामले में विधान परिषद के सभापति ओम प्रकाश शर्मा ने राज्य सरकार के कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विधान परिषद में शून्य काल के दौरान शिक्षक दल ने वर्ष 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक, कर्मचारियों को नई पेंशन योजना का लाभ नहीं दिए जाने का मामला उठाया।

‘हिन्दुस्तान’ ने 3 फरवरी को शिक्षकों और कर्मचारियों की पेंशन कटौती न होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। इसकी गूंज सोमवार को विधान परिषद में सुनाई दी। शिक्षक दल के जगवीर किशोर जैन ने कहा कि प्रदेश के 50 फीसदी शिक्षकों के वेतन से 10 फीसदी कटौती नहीं की जा रही है और न सरकार की ओर से 10 फीसदी हिस्सा जमा हो रहा है। शिक्षक दल के सदस्यों ने कहा कि सरकार के इस रवैये से हजारों शिक्षक परिवार के प्रति चिंतित हैं। 

नेता सदन अहमद हसन ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि सरकार शिक्षकों, कर्मचारियों के हितों को लेकर संवेदनशील है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले पर बातचीत कर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। सभापति ओम प्रकाश शर्मा ने शिक्षकों के मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

शिक्षकों की जीपीएफ कटौती न होने का मुद्दा गूंजा : सोमवार को विधान परिषद में शिक्षक दल ने उठाते हुए इस पर काम रोक कर चर्चा की मांग की।

लखनऊ : नई पेंशन योजना लागू होने के दस साल बाद भी प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक और परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन से जीपीएफ कटौती न होने का मुद्दा सोमवार को विधान परिषद में शिक्षक दल ने उठाते हुए इस पर काम रोक कर चर्चा की मांग की। शिक्षक दल के सुरेश कुमार त्रिपाठी और ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए सरकार ने नई पेंशन योजना लागू कर दी है ।

लेकिन, दस साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी न तो शिक्षकों के वेतन से जीपीएफ कटौती हो रही है और न ही सरकार अपना हिस्सा जमा करने की कोई व्यवस्था कर पायी है जिसके कारण शिक्षक पेंशन लाभ से वंचित हैं।

लखनऊ : नई पेंशन योजना लागू होने के दस साल बाद भी प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक और परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन से जीपीएफ कटौती न होने का मुद्दा सोमवार को विधान परिषद में शिक्षक दल ने उठाते हुए इस पर काम रोक कर चर्चा की मांग की। शिक्षक दल के सुरेश कुमार त्रिपाठी और ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए सरकार ने नई पेंशन योजना लागू कर दी है लेकिन, दस साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी न तो शिक्षकों के वेतन से जीपीएफ कटौती हो रही है और न ही सरकार अपना हिस्सा जमा करने की कोई व्यवस्था कर पायी है जिसके कारण शिक्षक पेंशन लाभ से वंचित हैं।