शिक्षकों के लिए जल्द ही तबादला नीति उच्चस्तरीय कमेटी गठित : तबादले मई-जून में करने का फैसला भी किया गया

शिक्षकों के लिए जल्द ही तबादला नीति उच्चस्तरीय कमेटी गठित : तबादले मई-जून में करने का फैसला भी किया गया

√ पिछड़े क्षेत्र में तैनाती की अवधि होगी कम

√ शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति तैयार करने के लिए कमेटी गठित

√ महिलाओं को मिल सकती ज्यादा छूट

लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के लिए जल्द ही तबादला नीति जारी कर दी जाएगी। इसके लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। माना जा रहा है कि नई तबादला नीति में पिछड़े क्षेत्र में तैनाती की अवधि कम करके शिक्षकों को बड़ी राहत दी जाएगी। ये तबादले मई-जून में करने का फैसला भी किया गया है।

वर्ष 2013 के बाद से शिक्षकों के बड़े पैमाने पर तबादले नहीं किए गए हैं। इससे सबसे ज्यादा दिक्कत उन शिक्षकों को आ रही है, जो किन्हीं वजहों से दूसरे जिलों में तबादला चाहते हैं। यही वजह है कि शिक्षक संगठन भी इस मुद्दे को जोरशोर से उठा रहे हैं। चुनावी वर्ष में शिक्षकों को सत्ताधारी दल भी नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए शासन ने तबादला नीति तैयार करने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी को मार्च तक हर हाल में तबादला नीति तैयार कर लेने के निर्देश दिए गए हैं।

सूत्रों के मुताबिक, नई तबादला नीति में पिछड़े क्षेत्रों में तैनाती की अवधि को कम किए जाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अभी पिछड़े क्षेत्र में तैनात पुरुष शिक्षक को पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर ही सामान्य क्षेत्र (शहर से नजदीक) में स्थानांतरित किया जा सकता है। महिलाओं के लिए यह अवधि दो वर्ष की है। नई तबादला नीति में पुरुषों के लिए पिछड़े क्षेत्र में तैनाती की अवधि घटाकर तीन वर्ष किए जाने की उम्मीद है। वहीं, महिलाओं के लिए यह घटाकर एक वर्ष की जा सकती है। इसके अलावा स्थानांतरण में महिलाओं को वरीयता मिलने की भी पूरी उम्मीद है। यहां बता दें कि कमेटी तबादला नीति के मसौदे को स्वीकृति के लिए शासन को भेजेगी। अंतिम निर्णय शासन स्तर पर ही लिया जाएगा। शिक्षकों के तबादले नए सत्र के शुरू होने से पहले करने की परंपरा रही है।