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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के तहत आवेदन करने वाले 799 अभ्यर्थियों को दी गई एडहॉक नियुक्ति : 24 फरवरी से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के तहत आवेदन करने वाले 799 अभ्यर्थियों को दी गई एडहॉक नियुक्ति : 24 फरवरी से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

इलाहाबाद । सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के तहत आवेदन करने वाले 799 उन अभ्यर्थियों को एडहॉक नियुक्ति दी गई है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी लगभग 1100 याचिकाकर्ताओं को 7 दिसम्बर को एडहॉक नियुक्ति देने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से मिली लिस्ट के आधार पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने 10 फरवरी को 862 याचिकाकर्ताओं की लिस्ट जारी कर 16 फरवरी तक नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश सभी बेसिक शिक्षाधिकारियों को दिए थे।

बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय को जिलों से अब तक 799 याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र दिए जाने की सूचना मिल चुकी है। नियुक्ति पत्र मिलने के साथ ही प्रशिक्षण शुरू माना जाएगा।

जिले में आज मिलेगा नियुक्ति पत्र

एडहॉक नियुक्ति के लिए जारी 862 अभ्यर्थियों में से जिले के 45 याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र शनिवार को दिए जाएंगे। नियुक्ति पत्र के लिए याचिकाकर्ता शुक्रवार को सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय मम्फोर्डगंज में डटे रहे। बीएसए राजकुमार ने बताया कि स्कूल एलॉटमेंट का काम पूरा हो चुका है और शनिवार को 11 बजे से नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे।

12,091 की लिस्ट में 400 से अधिक नियुक्ति

72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में ही कटऑफ से अधिक अंक पाने वाले 12,091 अभ्यर्थियों में से लगभग सवा चार सौ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा सके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसम्बर को डेढ़ महीने में इन आवेदकों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए थे। इलाहाबाद की लिस्ट में 60 अभ्यर्थियों के नाम शामिल है जिन्हें शनिवार को नियुक्ति पत्र मिलेंगे।

24 फरवरी से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती की सुनवाई 24 से 26 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट में होगी। इस दौरान 1100 याचिकाकर्ताओं और 12,091 अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधी सूचना सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार की ओर से दी जानी है।

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