केंद्र संग यूपी भी देगा 7वें वेतन आयोग की सैलरी : यूपी में करीब 16 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा, बजट में प्रदेश सरकार ने डीए मद में किया ज्यादा आवंटन-प्रमुख सचिव वित्त
लखनऊ: केंद्र सरकार ने अगर कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कीं, तो यूपी भी साथ-साथ अपने कर्मचारियों को उसी हिसाब से सैलरी दे सकेगा। यूपी सरकार ने बजट में पहले से ही इसका इंतजाम कर लिया है जिससे कर्मचारियों को चार महीने की सैलरी दी जा सके। बजट में डीए मद में पैसा बढ़ाकर रखा गया है ताकि आयोग की सिफारिश लागू होने पर कर्मचारियों को इंतजार न करना पड़े।
वित्त विभाग के प्रमुख सचिव राहुल भटनागर बताते हैं कि सातवें वेतन आयोग पर अभी केन्द्र सरकार ने कोई फाइनल फैसला नहीं लिया है, इसलिए इस मद में बजट में कोई पैसा नहीं रखा गया है। सातवां वेतन आयोग केन्द्र में लागू होने के बाद यूपी भी इसे लागू करेगा। अगर इसके लिए अनुपूरक बजट की जरूरत पड़ी, तो हम लाएंगे। इस बजट में हमने कर्मचारियों के डीए की मद में ज्यादा आवंटन किया है। इससे सिफारिशें लागू होने के बाद चार महीने तक बढ़ी हुई सैलरी दी जा सकती है। यूपी में करीब 16 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ा बजट
वह बताते हैं कि इस बजट में खासतौर पर किसानों, इंफ्रास्ट्रक्चर और युवाओं पर फोकस किया गया है। बजट का 80 प्रतिशत हिस्सा
ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च होगा। जिससे गांवों में सड़कों का निर्माण, सिंचाई, बिजली की बेहतर व्यवस्था के साथ रोजगार भी पैदा हो सकेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए बजट में 65,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। पिछले साल के मुकाबले 27 प्रतिशत ज्यादा है। इसके अलावा युवाओं की बेहतर शिक्षा के साथ-साथ बजट में ऐसी व्यवस्था भी की गई है। जिससे रोजगार पैदा हो। मसलन रोजगार मेले के आयोजन के लिए पहली बार बजट में इंतजाम किया गया है।
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📌 केंद्र संग यूपी भी देगा 7वें वेतन आयोग की सैलरी : यूपी में करीब 16 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा, बजट में प्रदेश सरकार ने डीए मद में किया ज्यादा आवंटन-प्रमुख सचिव वित्त
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