इनकम टैक्स छूट सीमा नहीं बढ़ाने से 22 लाख कर्मचारी और शिक्षक नाराज : कर्मचारी संगठनों के नेताओं का कहना है कि इसका खामियाजा भाजपा को यूपी में होने वाले विधानसभा में चुनाव में पड़ सकता है भुगतना

इनकम टैक्स छूट सीमा नहीं बढ़ाने से 22 लाख कर्मचारी और शिक्षक नाराज : कर्मचारी संगठनों के नेताओं का कहना है कि इसका खामियाजा भाजपा को यूपी में होने वाले विधानसभा में चुनाव में पड़ सकता है भुगतना

लखनऊ । केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा इनकम टैक्स की छूट सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा नहीं निभाने से यूपी के 22 लाख कर्मचारी और शिक्षक खासे नाराज हैं। कई कर्मचारी संगठनों के नेताओं का कहना है कि इसका खामियाजा भाजपा को यूपी में होने वाले विधानसभा में चुनाव में भुगतना पड़ सकता है।

कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्रा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी, उपाध्यक्ष यदुवीर सिंह और महामंत्री अतुल मिश्रा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद (एसपी तिवारी गुट) के प्रदेश अध्यक्ष एसपी तिवारी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हरिशरण मिश्र, आरके निगम, यूपी सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र, महामंत्री ओंकार तिवारी, सचिवालय राजपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष शिव गोपाल सिंह, महामंत्री शिव शंकर द्विवेदी, सचिवालय सीधी भर्ती सेवा संघ के अध्यक्ष आशुतोष पांडेय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशिकांत शुक्ला और महामंत्री कुंवर अभय रंजन सिंह, सचिवालय निजी सचिव संघ के अध्यक्ष कृष्ण स्वरूप शर्मा, अपर निजी सचिव संघ के अध्यक्ष अमर सिंह पटेल, लेखा संघ के अध्यक्ष केबीएल श्रीवास्तव, सचिवालय कंप्यूटर सहायक और सहायक समीक्षा अधिकारी संघ के अध्यक्ष सौरभ सिंह, उपाध्यक्ष संजीव सिन्हा, जवाहर भवन-इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सतीश कुमार पांडेय और महामंत्री सुशील कुमार बच्चा सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी नेताओं ने केंद्र सरकार के बजट में इनकम टैक्स सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपए नहीं किए जाने पर निराशा जताई है।

कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने कहा कि बजट से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से हुई बैठक में उन्होंने इनकम टैक्स सीमा बढ़ाने और पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा किया था, लेकिन बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं करके यूपी के 22 लाख कर्मचारी शिक्षकों को नाराज कर दिया है। उन्होंने कहा कि बजट में सातवें वेतन आयोग के बारे में भी अतिरिक्त धन की व्यवस्था करने का कोई प्रावधान स्पष्ट नहीं किया गया है। यह मामला कर्मचारियों में जिज्ञासा का विषय बना है। केंद्र सरकार को इस बारे में स्पष्ट करना चाहिए।