समायोजन से बचे शिक्षामित्रों के मानदेय का रास्ता साफ : केन्द्र सरकार ने प्रदेश के शिक्षामित्रों को मानदेय का बकाया भुगतान करने का आदेश यूपी सरकार को भेज दिया
लखनऊ। प्रदेश में दूरस्थ बीटीसी का प्रशिक्षण लेकर समायोजन का इंतजार कर रहे शिक्षामित्रों को मानदेय का रास्ता साफ हो गया है। केन्द्र सरकार ने प्रदेश के बाकी तकरीबन 30 हजार शिक्षामित्रों को मानदेय का बकाया भुगतान करने का आदेश यूपी सरकार को भेज दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव आशीष गोयल ने भी केन्द्र के पत्र मिलने की पुष्टि की है और कहा कि जल्द ही इस बाबत अफसरों को निर्देश जारी कर दिये जाएंगे।
प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में दूरस्थ बीटीसी का प्रशिक्षण लेने के बाद भी 20 जिलों में शिक्षामित्रों का समायोजन अभी सहायक अध्यापक पदों पर नहीं हो सका है। ऐसे शिक्षामित्रों की संख्या करीब 30 हजार बताया जा रही है। हाईकोर्ट के शिक्षामित्रों के समायोजन को रद करने के बाद से इन्हें भी मानदेय रोक दिया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश पर रोक के बाद केन्द्र में प्राथमिक शिक्षा विभाग ने समायोजन से बचे शिक्षामित्रों को सर्व शिक्षा अभियान से मानदेय जारी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्हें बकाया अवशेष भी जारी करने के निर्देश दिये गये हैं।
मालूम हो कि प्रदेश में 1.72 लाख शिक्षामित्र हैं, इनमें से अभी तक दो चरणों में 1.34 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन हो चुका है। बाकी को अभी समायोजित किया जाना बाकी है।
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