844 बाल श्रमिकों को मिला स्कूलों में दाखिला : आरटीआई का असर आर्थिक तंगी के चलते छोड़ चुके थे पढ़ाई
लखनऊ । आर्थिक तंगी के चलते पढ़ाई छोड़ मजदूरी कर रहे 844 बच्चों को राज्य सूचना आयोग के प्रयास से स्कूलों में दाखिला मिल गया। श्रम विभाग ने अमरोहा के बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से इन बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलवाया। श्रम विभाग इससे पहले बाल श्रमिकों के परिवारों के मुखिया को रोजगार मुहैया करवाने के लिए मुरादाबाद मंडल के मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दे चुका है। श्रम विभाग ने अपनी एक्शन रिपोर्ट राज्य सूचना आयोग में दाखिल कर दी है।
5 हजार से ज्यादा बाल श्रमिक मिले थे
मुरादाबाद के एक व्यक्ति ने आरटीआई के जरिए श्रम विभाग से मुरादाबाद मंडल के जिलों में बाल मजदूरों की सूचना मांगी थी। जब इसकी जानकारी नहीं मिली, तो आवेदक ने राज्य सूचना आयोग में अपील की थी। आयोग के हस्तक्षेप पर श्रम विभाग ने मुरादाबाद स्थित तीर्थांकर यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए बाल मजदूरों की रिसर्च रिपोर्ट आयोग में दाखिल की। 2014 में हुए इस रिसर्च में इन 48 वार्डों में 5514 बाल मजदूर पाए गए। इनमें 3389 बाल मजदूर कारखानों और व्यावसायिक स्थलों पर मजदूरी करते मिले। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने बताया कि आयोग ने उक्त रिपोर्ट पर श्रम विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिस पर श्रम विभाग ने अपनी एक्शन रिपोर्ट आयोग में दाखिल की है। रिपोर्ट के मुताबिक श्रम विभाग ने अमरोहा में चिन्हित 948 बाल मजदूरों में से 844 बच्चों का दाखिला बीएसए के जरिए अलग-अलग स्कूलों में करवाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 101 बाल मजदूरों का पता सही न होने के कारण विभागीय अधिकारी उनकी तलाश कर रहे हैं।
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