राज्य कर्मचारियों की समस्याओं के लिए प्रदेश शासन ने बनाई कमेटी : कर्मचारी संगठनों ने सरकार को 11 सूत्रीय मांग पत्र दे रखा है जिसमें केन्द्रीय कर्मचारियों की तरह शिक्षा, आवास और परिवहन भत्ता देने की मांग की गई
कानपुर । राज्य कर्मचारियों की समस्याओं के लिए प्रदेश शासन ने कमेटी बना दी है। अब कमेटी ही राज्य कर्मचारियों की समस्याओं की सुनवाई करेगी। साथ ही आदेशों का पालन कराने के लिए विभागों को हिदायत भी देने का अधिकार कमेटी को होगा। कमेटी की अगली बैठक 20 जनवरी को बुलाई गई है जिसमें सभी विभागों के प्रभारियों को बुलाया गया है।
शासन ने राज्य कर्मचारियों को कैशलेस इलाज देने पर सहमति जता ही है। कैशलेस इलाज हर कर्मचारी के चार सदस्यों को मिलेगा लेकिन इस इलाज को शुरू करने के लिए विशेषज्ञों की टीम परीक्षण करेगी। परीक्षण के बाद उसके स्वरूप का खाका तैयार किया जाएगा।
राज्य कर्मचारियों से शासन ने दो चक्र वार्ता की है। इसी में यह तय हुआ है कि अब कर्मचारियों की जितनी भी समस्याएं आएंगी, उन सभी पर पहले प्रमुख सचिव स्तर की कमेटी ही देखेगी। कमेटी की राय के बाद शासन को एक रिपोर्ट दी जाएगी। कर्मचारी संगठनों ने सरकार को 11 सूत्रीय मांग पत्र दे रखा है जिसमें केन्द्रीय कर्मचारियों की तरह शिक्षा, आवास और परिवहन भत्ता देने की मांग की गई है।
अभी तक पांचवे वेतनमान से इन भत्तों से राज्य कर्मचारी वंचित हैं। केन्द्रीय कर्मचारी लगातार इन भत्तों को सालों से पा रहे हैं लेकिन प्रदेश में इन्हें बंद कर दिया गया है। कमेटी ने अगले बुधवार को बैठक बुलाकर सभी संगठनों से सुझाव भी मांगा है। बैठक में लिए गए फैसलों को फरवरी से लागू कर दिया जाएगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश अवस्थी ने बताया कि 23 फरवरी की बेमियादी हड़ताल के लिए शासन को नोटिस दिया जा चुका है। शासन ने कमेटी बनाई है लेकिन कैशलेस इलाज के लिए वह तैयार है।
इसमें कर्मचारी के साथ उसकी पत्नी और दो बच्चों को इलाज मिलेगा। शासन में इस बात पर मंत्रणा चल रही है कि यह इलाज सीजीएचएस की तर्ज पर दिया जाए या फिर नए सिरे से कोई नीति बनाई जाए। अगले बुधवार को इस पर फैसला हो जाएगा। फिलहाल इस पर शासन ने विशेषज्ञों की टीम से परीक्षण का काम शुरू करा दिया है।
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📌 राज्य कर्मचारियों की समस्याओं के लिए प्रदेश शासन ने बनाई कमेटी : कर्मचारी संगठनों ने सरकार को 11 सूत्रीय मांग पत्र दे रखा है जिसमें केन्द्रीय कर्मचारियों की तरह शिक्षा, आवास और परिवहन भत्ता देने की मांग की गई
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