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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

हाईकोर्ट ने मांगा प्रतिदिन मिड-डे मील (MDM) मौका मुआयना का ब्यौरा : याचिका की सुनवाई ११ जनवरी को होगी

हाईकोर्ट ने मांगा प्रतिदिन मिड-डे मील (MDM) मौका मुआयना का ब्यौरा  : याचिका की सुनवाई ११ जनवरी को होगी

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जिले में मिड-डे मील बनाने के लिए बने टीन शेड व आपर्ति वाले स्कूलों का मौका मुआयना करने का निर्देश दिया है और प्रतिदिन के कार्य का ब्योरे के साथ हलफनामा दाखिल करने को कहा है। याचिका की सुनवाई ११ जनवरी को होगी। कोर्ट ने मिड-डे मील आपूर्ति में लापरवाही के आरोपी गोरखपुर में प्राइमरी स्कूल झकही के प्रधानाचार्य याची जीत नारायण सिंह के निलंबन पर लगी रोक जारी रखी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टण्डन तथा न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की खंडपीठ ने जीत नारायण सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका पर विद्यासागर व घनश्याम मौर्या ने बहस की। राज्य सरकार से हलफनामा दाखिल कर कोर्ट द्वारा मांगी गई जानकारी दी गई जिसमें बताया गया है कि गोरखपुर में कुल तीन लाख ८९ हजार ३९९ बच्चों को मिड-डे मील दिया जा रहा है। जिले में २१९९ प्राइमरी स्कूल व १०३५ अपर प्राइमरी स्कूल हैं। ३२३४ स्कूलों में मिड-डे मील दिया जा रहा है। इस योजना को लागू करने के लिए २४६७ रसोई बनाई गई हैं। ८७७० रसोइये खाना बनाने में लगे हैं। यही सफाई आदि व्यवस्था भी कर रहे हैं। केवल १०३ स्कूलों में एनजीओ महिला संस्था मिड-डे मील उपलब्ध करा रही है।

Tags: # Allahabad ,  # UP judiciary ,  # Highcourt ,  # Aid-day-meel ,  # Daily vsit report ,  # Uttar p[radesh


हाईकोर्ट ने गोरखपुर बीएसए से मांगा मिड-डे मील पर डेली वर्क का ब्यौरा

इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी को जिले में मिड-डे मील बनाने के लिए बने टीन शेडों और आपूर्ति वाले स्कूलों का मौका मुआयना करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बीएसए को प्रतिदिन के कार्य के ब्यौरे के साथ हलफनामा दाखिल करने को कहा है। साथ ही रसोइयों की संख्या भी बताने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई 11 जनवरी को होगी। कोर्ट ने मिड-डे मील आपूर्ति में लापरवाही के आरोपी गोरखपुर प्राइमरी स्कूल डकही के प्रधानाचार्य याची जीत नारायण सिंह के निलंबन पर लगी रोक जारी रखी है।
 
यह आदेश जस्‍टि‍स अरूण टंडन और जस्‍टि‍स हर्ष कुमार की खंडपीठ ने जीत नारायण सिंह की याचिका पर दिया है। राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कोर्ट द्वारा मांगी गई जानकारी दी। जिसमें बताया गया कि गोरखपुर जिले में कुल 3 लाख 89 हजार 399 बच्चों को मिड-डे मील दिया जा रहा है। जिले में 2199 प्राइमरी स्कूल और 1035 अपर प्राइमरी स्कूल हैं। 3234 स्कूलों में मिड डे मील योजना लागू है। इस योजना को लागू करने के लिए 2467 रसोई बनाई गई है। 8770 रसोईये खाना बनाने में लगे हैं। यही सफाई आदि व्यवस्था भी कर रहे हैं। केवल 103 स्कूलों में एनजीओ महिला संस्था मिड-डे मील उपलब्ध करा रही है। कोर्ट ने बीएसए को मध्यान्ह भोजन बनाने का मौके पर जाकर निरीक्षण कर वर्तमान स्थिति पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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