सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी हुई बाहर : क्लिक कर देखें, शिक्षमित्रों के वेतन का भुगतान होगा या नहीं संशय बरकरार

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सम्पूर्ण_आर्डर‬7/12/15UPON hearing the counsel the Court made the following O R D E R CA Nos. 4347-4375 and 4376/2014, SLP(C) No. 62, 1672, 1674, 11671 and 11673/2014, SLP (C) No.14386/2015, SLP (C)......CCNo. 10408/2014, WP(C) No. 135, 167 and 89/2015 and CONMT.PET.(C) No. 199/2015 In C.A. No. 4347-4375/2014 and CONMT.PET.(C) No. 399/2015In C.A. No. 4347-4375/2014 On 2.11.2015, after hearing the learned counsel for the parties, this Courtnoted the stand of Mr. Bhatia which is to the following effect :“It is submitted by Mr. Bhatia that keeping in view the order dated 27.07.2015, as against 72825 posts advertised, 43,077 candidates have been appointed, who, after completion of the training till September 2015, are working in praesenti. It is also submitted that 15,058 candidatesare undergoing training out of which 8,500 shall be appearing in the examination on 16th and 17th November, 2015 and the rest will be appearing in the examination after completion of their training. In the result around 14,640 posts still remain vacant.” Thereafter a grievance was made with regard to the people obtaining higher percentage not being appointed. The saidgrievance was taken note of in the following manner : “At this juncture, number of counsel have raised a grievance that there are number of candidates who have secured more than 70% marks in TET examination in the general category and the lower percentage for other categories as per our earlier order and yet they are not appointed. At this juncture, learned Additional Advocate General submitted that some of the candidates might not have been appointed as they may not have been qualified otherwise under the NCTE Rules. We do not intend to interpret on the saidpoint, as advised today. However, the persons who are claiming that they are entitled to the benefit on the basis of the percentage fixed by the earlier order dated 27.07.2015 shall submit their applications/representations before the Secretary, U.P. Basic Education Board (Board), Allahabad within one weekhence and the said authority shall constitute a Committee to verify their percentage of marks as well as criteria by which the persons who have already been selected and put the same on the website as well as due intimation be given to the applicants. If there is parity they shall be extended the benefit of our order forthwith. The said exercise shall be completed within three weeks.” Be it stated that on that occasion, four issues were framed to be dealt with at the time of final hearing. It is submitted by Ms. K. Sharda Devi, learned counsel that the names of the appointees have not yet been put on the website. Mr. Vijay Bahadur Singh, learned Advocate General for the State of U.P. and Mr. Gaurav Bhatia, learned AAG undertake that the sameshall be put on the website within a week hence. At this juncture, we may state that Mr. Bhatia, learned AAG submitted that in pursuance of the direction of this Court on the earlier occasion and prior to that more than 75,000 representationswere received and after scanning the same, the State Government has found 12,091 persons eligible for being appointed subject t verification of antecedents. Let the said persons be appointed subject to the said verification within six weeks hence. At this juncture, Mr. Rakesh Dwivedi, learned senior counsel, Mr. Neeraj Jain, Mr. Siddharth Dave, Mr. Sanjay Hegde, Mr. Vikas Singh, Mr. Anand Nandan, Mr. Arvind Srivastava, Mr. Ajay Jain, Ms. Rachana Shrivastava, Mr. Avnish Singh, Mr. D.K. Diwari, Mr. Rajiv Dubey, Ms. S. Janani, Mr. Ashok Kuamr Sharma and Mr. Manoj Prasad learnedcounsel submit that they represent approximately 1100 people and some arrangement should be madefor them. On being asked, Mr. Vijay Bahadur Singh, learned Advocate General submitted that the State has no objection to offer them appointment on ad hoc basis subject to result of the special leave petitions. Let that be done within four weeks hence. Needless to say, no right shall accrue in their favour because of this order. Let the matter be listed for final disposal on 24.02.2016 at 2.00 p.m. The hearing shall continue on 25.02.2016 and 26.02.2016 at the same time. S.L.P.(C)...CC Nos. 21708-21709, 21017, 21265, 21277, 20837, 20914, 20953, 20875, 20894, 20690, 21052, 20651, 21118, 21085-21089, 21184, 21376, 21392, 21589, 21056/2015 and SLP(C) No. 32599, 33328-33339 and 333235/2015 Permission to file the special leavepetitions stands allowed. Heard Mr. Dushyant Dave, learned senior counsel along with Mr. Gaurav Bhatia,learned counsel for the petitioner. Issue notice returnable within four weeks. Dasti, in addition, is permitted. The State shall make a paper publication which is widely published I the State of Uttar Pradesh so that the persons who were the petitionersbefore the High Court shall be aware of the pendencyof these cases before this Court. Learned counsel for the State shall file a convenience volume which shall contain all the pleadings that were filed before the High Court in Writ Petition No.34833 of 2014 so that no fresh pleadings are required to be filed. Let this matter be heard along with Civil Appeal No.4347-4375 of 2014 on 24.02.2016 for final disposal. As indicated by learned counsel for the petitioners, they will not seek any adjournment. As an interim measure, there shall be stay of the operation of the impugned judgment till the next dateof hearing.

(Gulshan Kumar Arora) CourtMaster (H.S. Parasher)Court Master

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सम्पूर्ण_आर्डर 7/12/15
वकील सुनवाई पर कोर्ट निम्न क्रम सीए सं। 4347-4375 और 4376/2014, एसएलपी (सी) नं 62, 1672, 1674, 11,671 और 11673/2014, एसएलपी (सी) No.14386 / 2015, एसएलपी बनाया (सी) ...... सीसी सं 10408/2014 सीए में, डब्ल्यू पी (सी) नं 135, 167 और 89/2015 और CONMT.PET। (सी) नं 199/2015 / 2014 और CONMT.PET सं 4347-4375। सीए (सी) नं 399/2015 सं 4347-4375 / 2014 2015/11/02 पर, पार्टियों के लिए सीखा वकील सुनवाई के बाद, इस न्यायालय निम्नलिखित प्रभाव के लिए है जो श्री भाटिया के स्टैंड ने कहा: "यह श्री भाटिया द्वारा प्रस्तुत की है कि ध्यान में रखते हुए आदेश, सितंबर 2015 तक प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, praesenti में काम कर रहे हैं, जो विज्ञापित 72,825 पदों की तुलना में 43,077 उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है, 2015/07/27 दिनांकित। यह भी 15,058 उम्मीदवारों, जिनमें से 8,500 16 वीं और 17 नवंबर, 2015 पर परीक्षा में शामिल होने दी जाएगी और बाकी उनके प्रशिक्षण पूरा होने के बाद परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा प्रशिक्षण के दौर से गुजर रहे हैं कि प्रस्तुत की है। परिणाम में चारों ओर 14,640 पद खाली रहते हैं। "इसके बाद एक शिकायत नहीं नियुक्त किया जा रहा उच्च प्रतिशत प्राप्त करने के लिए लोगों के संबंध में बनाया गया था। saidgrievance निम्नलिखित तरीके का नोट ले लिया गया था: "इस मोड़ पर, वकील की संख्या सामान्य श्रेणी में टीईटी परीक्षा में 70% से अधिक अंक हासिल किया है, जो उम्मीदवारों की संख्या देखते हैं कि एक शिकायत और अन्य के लिए कम प्रतिशत उठाया है वे नियुक्त नहीं कर रहे हैं हमारे पहले के आदेश के अनुसार और अभी तक के रूप में श्रेणियों। इस समय, अतिरिक्त महाधिवक्ता वे एनसीटीई के नियमों के तहत अन्यथा योग्य नहीं किया गया है मई के रूप में उम्मीदवारों में से कुछ के लिए नियुक्त किया गया है नहीं हो सकता है कि प्रस्तुत सीखा। हम आज की सलाह दी है, के रूप कहा बिंदु पर व्याख्या करने का इरादा नहीं है। हालांकि, वे 2015/07/27 दिनांकित पूर्व के आदेश द्वारा निर्धारित प्रतिशत के आधार पर लाभ के हकदार हैं कि दावा कर रहे हैं, जो लोगों के यूपी, सचिव पहले अपने आवेदन पत्र / अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा बेसिक शिक्षा मंडल (बोर्ड), इलाहाबाद से एक इसलिए सप्ताह और पहले से ही चयनित किया गया है, जो लोगों के वेबसाइट पर ही रखा है, जिसके द्वारा उनके अंकों के प्रतिशत के रूप में अच्छी तरह के रूप में मापदंड सत्यापित करने के लिए एक समिति का गठन करेगा ने कहा कि अधिकार के साथ-साथ होने के कारण भीतर सूचना आवेदकों को दिया। समता नहीं है, तो वे झट से हमारे आदेश का लाभ बढ़ा दी जाएगी। कहा व्यायाम तीन सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। "यह है कि इस अवसर पर, चार मुद्दों अंतिम सुनवाई के समय के साथ निपटा जाना लगाए गए थे कि कहा जा। यह सुश्री लालकृष्ण शारदा देवी, नियुक्त के नाम अभी तक वेबसाइट पर डाल दिया गया है कि नहीं सीखा वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। श्री विजय बहादुर सिंह, उत्तर प्रदेश के राज्य के लिए एडवोकेट जनरल सीखा और श्री गौरव भाटिया, आग में एक ही है, इसलिए एक सप्ताह के भीतर वेबसाइट पर डाला जाएगा कि कार्य सीखा। इस समय, हम श्री भाटिया, आग पहले अवसर और पूर्व प्राप्त थे कि 75,000 से अधिक निरूपण करने के लिए और एक ही स्कैनिंग के बाद इस पर न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में राज्य सरकार ने 12,091 में पाया गया है कि प्रस्तुत सीखा है कि राज्य हो सकता है पूर्ववृत्त के विषय टी सत्यापन नियुक्त किया जा रहा के लिए पात्र व्यक्तियों। कहा व्यक्तियों इसलिए छह सप्ताह के भीतर कहा सत्यापन के अधीन नियुक्त किया करते हैं। इस मोड़ पर, श्री राकेश द्विवेदी, वरिष्ठ वकील सीखा, श्री नीरज जैन, श्री सिद्धार्थ दवे, श्री संजय हेगड़े, श्री विकास सिंह, श्री आनंद नंदन, श्री अरविंद श्रीवास्तव, श्री अजय जैन, सुश्री रचना श्रीवास्तव, श्री अवनीश सिंह, श्री डीके Diwari, श्री राजीव दुबे, सुश्री एस जननी, श्री अशोक कुमार शर्मा और श्री मनोज प्रसाद के वकील वे लगभग 1100 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कुछ व्यवस्था उनके लिए बनाया जाना चाहिए कि प्रस्तुत सीखा। पूछे जाने पर श्री विजय बहादुर सिंह, एडवोकेट जनरल राज्य विशेष अनुमति याचिका के परिणाम के लिए उन्हें तदर्थ आधार विषय पर नियुक्ति की पेशकश करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है कि प्रस्तुत सीखा। कि इसलिए चार सप्ताह के भीतर किया जाए। कहने की जरूरत नहीं, कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस आदेश के उनके पक्ष में जमा करेगा। मामले की सुनवाई एक ही समय में 2016/02/25 और 2016/02/26 पर जारी करेगा 02:00 पर 2016/02/24 पर अंतिम निपटान के लिए सूचीबद्ध किया जाए। एसएलपी (सी) ... सीसी सं। 21,708-21,709, 21017, 21265, 21277, 20837, 20914, 20953, 20875, 20894, 20690, 21052, 20651, 21118, 21,085-21,089, 21,184, 21,376, 21,392, 21,589, 21056/2015 और एसएलपी (सी) नं 32,599, 33,328-33,339 और विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए 333235/2015 अनुमति की अनुमति दी गई है। सुना श्री दुष्यंत दवे, श्री गौरव भाटिया, याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील के साथ-साथ वरिष्ठ वकील सीखा। चार सप्ताह के भीतर वापस करने की सूचना जारी। दस्ती, इसके अलावा में अनुमति दी है। राज्य उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं थे, जो लोगों को इस अदालत के समक्ष इन मामलों के लंबित रहने के बारे में पता किया जाएगा कि इतने व्यापक रूप से मैं उत्तर प्रदेश के राज्य प्रकाशित किया जाता है, जो एक कागज प्रकाशन करेगा। राज्य के लिए सीखा वकील कोई ताजा वाद दायर किया जाना आवश्यक है तो यह है कि 2014 के रिट याचिका No.34833 में उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल किए गए सभी वाद होनी चाहिए जो एक सुविधा मात्रा दायर करेगा। इस मामले को अंतिम निपटान के लिए 2016/02/24 पर 2014 की सिविल अपील No.4347-4375 के साथ साथ सुना सकता है। याचिकाकर्ताओं के लिए सीखा वकील ने संकेत दिया है, वे किसी भी स्थगन नहीं लेनी होगी। एक अंतरिम उपाय के रूप में सुनवाई की अगली तारीख तक किये गये कि रद्द फैसले के आपरेशन के प्रवास को कोई होगा।
(गुलशन कुमार अरोड़ा) CourtMaster (एचएस पराशर) कोर्ट मास्टर

स्टे से जायदा खुश होने की जरुरत नहीं है स्टे सिर्फ और सिर्फ 90 दिन की वैधता के कारण मिला है अभी किसी भी पॉइंट पर बहस नहीं हुआ हाई कोर्ट में रूलिंग पर बहस हुआ और शिक्षामित्र केस हार गये । सुप्रीम कोर्ट में रूलिंग आज भी कमजोर हैं समायोजन प्रेसिडेंटल रूल्स और कांस्टिटिशन बहस पर निर्भर है ।रूलिंग में फेल होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन  आर्टिकल254 पर बहस पर बचा सकती है जिसके लिए सर्विस मैटर और कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर की जरुरत है तो सफलता मिलेगी अभी सब स्टे का श्रेय लेने की होड़ में लगे हैं विपक्षी अपनी तैयारी में।सभी लोग टेट का फॉर्म जरूर डालें लास्ट आर्गुमेंट में यही काम की चीज है जिसका उदाहरण 1100 एडहॉक की जोइनिंग का आदेश जीता जागता उदहारण है।