शिक्षामित्रों के वेतन भुगतान, समायोजन की कवायद तेज : फैसला इसी हफ्ते, विभागीय मंत्री व सचिव ने की बैठक पत्रावली वित्त व न्याय विभाग को भेजी

शिक्षामित्रों के वेतन भुगतान, समायोजन की कवायद तेज : विभागीय मंत्री व सचिव ने की बैठक पत्रावली वित्त व न्याय विभाग को भेजी

लखनऊ (एसएनबी)। सुप्रीम कोर्ट का आदेश यूपी सरकार को मिलने के बाद समायोजित शिक्षा मित्रों के वेतन भुगतान व द्वितीय बैच के बचे शिक्षामित्रों के समायोजन की कवायद तेज हो गयी है।इस सिलसिले में विभागीय मंत्री अहमद हसन व सचिव बेसिक शिक्षा ने सोमवार को बैठक की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति के साथ पत्रावली वित्त व न्याय विभाग को भेजने को कहा गया है। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ।को सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के मद्देनजर आगे की प्रक्रिया पर निगरानी रखने व भुगतान को लेकर प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। सूत्रों का कहना है कि द्वितीय बैच में समायोजन के लिए अब 14 हजार शिक्षामित्र बचे हैं। शिक्षामित्रों के सभी संगठन इन सभी के समायोजन के साथ ही उनके वेतन भुगतान को लेकर दबाव बनाये हुए हैं। इस बाबत कई संगठन विभागीय मंत्री अहमद हसन से मिल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो राज्य सरकार को शुक्रवार को ही मिल गया था, लेकिन इस दिशा में आगे की कार्रवाई के लिए बैठक सोमवार को हुई। सूत्रों का कहना है कि प्रत्येक जिले में चार करोड़ का न्यूनतम बोझ पड़ेगा। इसमें वेतन के साथ पिछला वेतन का भुगतान भी शामिल है। द्वितीय बैच में सहायक अध्यापक पदों पर समायोजित शिक्षामित्रों को अभी एक भी महीने की तनख्वाह नहीं मिली है। वह सभी मई से बिना पगार के ही स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। इसी बीच 12 सितम्बर ’15 को हाईकोर्ट के उनके समायोजन को ही निरस्त कर दिया। प्रदेश सरकार न्यायिक पहलुओं के अध्ययन में लगी है और संभव है कि एक-दो दिनों में समायोजित सहायक अध्यापकों के वेतन भुगतान को लेकर आदेश जारी कर दिया जाए। हवाओं और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से राज्य में ठंड और गलन बढ़ गयी है।

लखनऊ: शिक्षा मित्रों के वेतन के मुद्दे पर प्रदेश सरकार इसी हफ्ते निर्णय लेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति प्रदेश सरकार को मिल गई है। सरकार इस पर अब कानूनी राय ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें शिक्षा मित्रों के शिक्षक के तौर पर चयन को अवैध ठहराया था। इससे शिक्षा मित्रों को वेतन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।