सहायक ‌श‌िक्षक बने श‌िक्षाम‌ित्रों को जल्द म‌िलेगी तनख्वाह : शिक्षामित्रों के लिए बड़ी राहत, 24 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

सहायक ‌श‌िक्षक बने श‌िक्षाम‌ित्रों को जल्द म‌िलेगी तनख्वाह : शिक्षामित्रों के लिए बड़ी राहत, 24 फरवरी को होगी अगली सुनवाई



शिक्षामित्रों के लिए बड़ी राहत

सहायक पद पर समायोजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी मिलने के बाद शिक्षामित्रों के लिए एक और राहतभरी खबर है। उन्हें तनख्वाह म‌िलने का रास्ता साफ हो गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने शासन को वेतन देने संस्तुति के साथ अपना प्रस्ताव भेज दिया है।

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुरानी स्थिति बहाल हो गई है लिहाजा शासन सहायक पद पर समायोजित शिक्षामित्रों को तनख्वाह देने का निर्णय कर सकती है।

प्रदेश में 1 लाख 32 हजार 442 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया है। बीते 12 सितंबर को हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों की नियुक्ति को अवैध मानते हुए यूपी सरकार को उसे रद करने के आदेश दिए थे।

जिसके बाद से प्रदेश भर में शिक्षामित्रों ने बड़ा आंदोलन छेड़ रखा था। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में तभी से शिक्षामित्र धरने प्रदर्शन जारी रखे हुए थे।



24 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

इस मामले में प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की थी। इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से भी एक याचिका दायर की गई थी। वहीं शिक्षामित्रों के भी कई संगठनों ने अलग से याचिका दायर की थी।

यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर को हाइकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुरानी स्थिति बहाल हो गई है तो शिक्षामित्रों को तनख्वाह दिए जाने का फैसला लिया जा सकता है।

शिक्षामित्रों के सहायक शिक्षक पद पर समायोजन के मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। जिसमें दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।

सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों के वेतन का रास्ता साफ : शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों का भी कहना है कि शिक्षामित्रों को रुका वेतन जारी करने का फैसला इस सप्ताह में ही ले लिया जाएगा।

लखनऊ। सहायक अध्यापक बने 1 लाख 32 हजार 442 शिक्षामित्रों को रुका वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने वेतन देने की सिफारिश के साथ शासन को अपना प्रस्ताव भेज दिया है। राज्य सरकार ने भी इस प्रस्ताव को मान लेने के संकेत दिए हैं। इसी सप्ताह इस पर अंतिम निर्णय भी ले लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।

शासन को भेजे प्रस्ताव में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक हाईकोर्ट के समायोजन रद्द करने के आदेश के खिलाफ स्थगन आदेश दे दिया है। इससे 12 सितंबर 2015 से पहले की स्थिति बहाल हो गई है। लिहाजा शासन समायोजित हो चुके शिक्षामित्रों को वेतन भुगतान के संबंध में निर्णय ले। वहीं, शिक्षामंत्री अहमद हसन ने ‘अमर उजाला’ को बताया कि शिक्षामित्रों के हित में निर्णय लेना उचित रहेगा। ऐसी सरकार की मंशा है। शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों का भी कहना है कि शिक्षामित्रों को रुका वेतन जारी करने का फैसला इस सप्ताह में ही ले लिया जाएगा।



√यहां क्लिक कर पत्र देखें- शिक्षामित्र पद से समायोजित सहायक अध्यापकों के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा सचिव ने शासन को भेजा प्रस्ताव : क्लिक कर देखें । 

समायोजित शिक्षामित्रों के वेतन भुगतान का प्रस्ताव शासन को
लखनऊ (एसएनबी)। प्रदेश के 1.34 लाख समायोजित शिक्षामित्रों के कई महीनों से लम्बित वेतन का भुगतान कराने को लेकर एक प्रस्ताव मंगलवार को बेसिक शिक्षा परिषद ने शासन को भेजा है। इस पर करीब Rs 300 करोड़ खर्च आएगा। शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक पदों पर समायोजित लोगों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद वेतन भुगतान रोक दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक के बाद परिषद ने यह कार्रवाई की है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा को शासन ने इस दिशा में आगे की प्रक्रिया को पूरा कराने की जिम्मेदारी दी है। इसी कड़ी में इलाहाबाद स्थित परिषद के मुख्यालय से वेतन भुगतान सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार कराकर शासन को भेजा गया है। अब शासन को इस पर निर्णय लेना है। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही शासन से इस पर निर्णय आ जाएगा और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस बाबत शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। उधर, शिक्षामित्रों के संगठन ने सरकार के स्तर से की जा रही कवायद पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व विभागीय मंत्री अहमद हसन के प्रति आभार जताया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के अध्यक्ष गाजी इमाम आला ने कहा कि पहले बैच के शिक्षामित्रों को तीन व द्वितीय बैच के शिक्षामित्रों को सात महीने से ज्यादा से कोई भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में वे आर्थिक तंगी की गिरफ्त में हैं। शासन को वेतन भुगतान का आदेश शीघ्र पारित करना चाहिए, ताकि नौनिहालों का भविष्य संवारने वाले शिक्षामित्र अपना परिवार भी चला सकें