राज्यकर्मियों को मिलेगा 6 फीसदी महंगाई भत्ता, आदेश जारी : राज्य कर्मचारियों को उनके मूलवेतन का 119 फीसदी के बराबर होगा

राज्यकर्मियों को मिलेगा 6 फीसदी महंगाई भत्ता, आदेश जारी : राज्य कर्मचारियों को उनके मूलवेतन का 119 फीसदी के बराबर होगा



लखनऊ । राज्य सरकार ने 18 लाख कर्मचारियों और दस लाख पेंशनर्स को छह फीसदी महंगाई भत्ता देने के आदेश बुधवार को जारी कर दिए। यह राज्य कर्मचारियों को उनके मूलवेतन का 119 फीसदी के बराबर होगा। भत्ते की पहली किस्त एक जनवरी से दी जाएगी। इस संबंध में वित्त विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है।

एक जनवरी से मिलेगा डीए

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को छह फीसदी डीए देने की पत्रावली पर मंगलवार को हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके बाद पत्रावली को वित्त विभाग के पास भेज दिया गया था। वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश के मुताबिक, प्रदेश के राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को एक जनवरी से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। 

कटेगा आयकर और सरचार्ज

महंगाई भत्ते की यह किस्त 1 जुलाई 2015 से देय होगी। आदेश के मुताबिक 1 जुलाई 2015 से 30 नवंबर 2015 तक की धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा करवा दी जाएगी। इस पर आयकर और सरचार्ज काट लिया जाएगा। इस रकम को एक दिसंबर 2015 से जमा माना जाएगा। एक दिसंबर 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक की महंगाई भत्ते की रकम को एक जनवरी के वेतन के साथ दिया जाएगा।

रिटायरमेंट पर नकद भुगतान

ऐसे कर्मचारी जो एक जुलाई 2015 से शासनादेश निकलने की तारीख यानी 16 दिसंबर 2015 तक रिटायर हो चुके  हैं या छह महीने के अंदर रिटायर होने वाले हैं उन्हें देय महंगाई भत्ते के बकाये की संपूर्ण रकम का भुगतान नकद के रूप में दिया जाएगा।

 √यहां क्लिक कर शासनादेश देखें । 

 √यहां क्लिक करें-दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में चयन नही किया गया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित नही हुए है, को महंगाई भत्तें का दिनांक 01-07-2015 से बढी हुई दर पर भुगतान। 

राज्य कर्मचारियों का डीए छह फीसद बढ़ा : मूल वेतन का 119 प्रतिशत मिलेगा डीए, सरकार पर बढ़ेगा 1300 करोड़ का खर्चा

राब्यू, लखनऊ : राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) छह फीसद बढ़ गया है। अब उन्हें मूल वेतन का 119 प्रतिशत डीए मिलेगा। इस फैसले से सरकार पर हर माह 1300 करोड़ रुपये खर्च बढ़ेगा।

वित्त सचिव अजय अग्रवाल ने बुधवार को आदेश जारी कर प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को एक जुलाई 2015 से संशोधित दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान होगा। एक अन्य आदेश जारी कर जिन कर्मचारियों को छठे वेतनमान की संस्तुतियों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें भी बढ़े महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। ऐसे कर्मचारियों को वेतन तथा महंगाई भत्ते के योग के 234 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देय होगा।