कोचिंग सेंटरों पर कसेगा शिकंजा : छह सदस्यीय कमेटी ने दी मंत्रालय को रिपोर्ट, 24 हजार करोड़ रुपये का है कोचिंग कारोबार
कानपुर (ब्यूरो)। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की छह सदस्यीय कमेटी ने कोचिंग इंडस्ट्री के लिए नियामक आयोग बनाने की सिफारिश की है। इसकी मदद से मनमानी फीस वसूली रोकी जा सकेगी। कमेटी ने कोचिंगों के स्कॉलरशिप के फंडे पर भी सवाल खड़े किए। कहा कि स्कॉलरशिप के नाम पर अच्छे स्टूडेंटों को फंसाया, फिर उन्हीं के सेलेक्शन का ढिंढोरा पीटकर बिजनेस बढ़ाया जाता है।
आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सीएफटी और आईएसएम धनबाद की एडमिशन प्रक्रिया में कोचिंग का दखल कम करने के उद्देश्य से एचआरडी ने 6 अक्तूबर को कमेटी गठित की। प्रो. अशोक मिश्रा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने पांच नवंबर को मंत्रालय को दे दी। अब यह रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है।
मंत्रालय का कहना है कि कोचिंग से संबंधित रिपोर्ट पर फीडबैक लिया जा रहा है। वेबसाइट www.mhrd.gov.in के होम पेज पर बने लिंक पर फीडबैक दिया जा सकता है। इसके बाद सिफारिशों को लागू किया जाएगा। जो रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक देश में कोचिंग इंडस्ट्री का कारोबार 24 हजार करोड़ रुपये का है।
यह कारोबार अच्छी शिक्षा के अभाव में बढ़ा, जिसका अब दुरुपयोग किया जा रहा है। एक कक्षा में 3000 स्टूडेंटों को बैठाकर पढ़ाई कराई जा रही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की कोचिंग के नाम पर मनमानी फीस भी ली जा रही है। इन संस्थानों पर अब नियंत्रण जरूरी है। कमेटी ने आल इंडिया काउंसिल फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन (एआईसीसीईई) का आयोजन कराया जाए। ऐसा हुआ तो स्टूडेंट आवेदन फार्म जमा करेंगे, फिर टेस्ट कराके एडमिशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी।
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