LIVE - ETV UP -यूपी के शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत,सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब,अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी : क्लिक कर अपडेट देखते रहें ।

UP के शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत,हाईकोर्ट के फैसले पर SC ने लगाई रोक,शिक्षामित्र से सहायक शिक्षक बनाने पर लगाई थी रोक ।

यूपी के शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत,सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब,अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी

#BIGBREAKING दिल्ली-यूपी के शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत,इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

LIVE-सुत्रानुसार-साल्वे जी ने फोन पर कहा अन्याय नहीं होगा, शिक्षामित्र समायोजन केस और टेट भर्ती दोनों केस आइटम न0 63 की पत्रावली न उपलब्धल होने से केस कनेक्ट हुआ अब सुनवाई अब 2:00 बजे होगी : न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी और यू यू ललित जी होंगे, क्लिक कर पूरी खबर जानें ।

√शिक्षा मित्र केस की सुनवाई शुरू हो गई है।

शिक्षामित्र समायोजन केस  और टेट भर्ती दोनों केस आइटम न0 63 की पत्रावली न उपलब्धल होने से केस कनेक्ट हुआ अब सुनवाई अब 2:00 बजे होगी : क्लिक कर पूरी खबर जानें ।

LIVE-आइटम न0 63 की पत्रावली न पहुचने के कारण केस की सुनवाई 2 Pm सुना जायेगा।
बाकी अफवाहों से दूर रहे कोर्ट रूम में किसी को
भी इंट्री नहीं दी गई है। सही जानकारी के लिए
अगली पोस्ट का वेट करिये ।

#LIVE UPDATE-समायोजन केस टेट भर्ती  के के साथ केस हुआ कनेक्ट। शिक्षामित्र समायोजन केस  और टेट भर्ती दोनों की सुनवाई अब 2:00 बजे होगी। मामला हो सकता है चुनौमामलेतीपूर्ण। 

शिक्षामित्र समायोजन मामला : शिक्षामित्रों के लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन 
सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट न0 - 4 
केस नंबर - 21 
बेंच - न्या0 मा0 श्री दीपक मिश्र और मा0 श्री पी0वी0 संत 

√ यूपी के लगभग पौने दो लाख शिक्षामित्रों समेत राज्य सरकार की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर

√  सुप्रीम कोर्ट में आज से शिक्षामित्रों के मामले में दो दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई होगी शुरू

√  आज  ही  72,825 प्रशिक्षु शिक्षक मामले में भी 7 दिसम्बर को सुनवाई होनी

√  बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आशीष गोयल समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आज दिल्ली में

√  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  गत 12 सितम्बर को लगभग पौने दो लाख शिक्षामित्रों का समायोजन को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया था

√  हाईकोर्ट के निर्णय के  खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की, वहीं बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से भी एक याचिका दायर

√  इसके अलावा 20 से ज्यादा याचिकाएं शिक्षामित्रों के संगठन, शिक्षामित्रों ने की हैं दायर

√इसमें प्राथमिक शिक्षामित्र संघ, इसके प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला व आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही की याचिकाएं प्रमुख हैं इसके अतिरिक्त भी कई अन्य शिक्षामित्रों के गुटों की भी हैं याचिकाएं विचाराधीन

√ पी चिदम्बरम, अमित सिब्बल, पराग त्रिपाठी, रंगीता रोहतगी जैसे वकील किए गए हैं वहीं राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे होंगे खड़े

√  राज्य सरकार और शिक्षामित्रों दोनों ने  अपनी याचिकाओं में यह प्रमुख आधार बनाया है कि शिक्षामित्रों को अप्रशिक्षित शिक्षक मानते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने भी प्रशिक्षण देने की अनुमति दी थी लिहाजा नियमों के मुताबिक इन्हें टीईटी से छूट दी जाए। अब देखना होगा कि दया का यह आधार आज कितना कारगर होगा?

मेरिट में छूट की उम्मीद :-

वहीं 7 दिसम्बर को 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसमें पिछली सुनवाइयों में सुप्रीम कोर्ट में सामान्य वर्ग में 70 फीसदी और आरक्षित वर्ग में 65 फीसदी टीईटी अंक पाए हुए अभ्यर्थियों को ही नियुक्त करने का आदेश दिया था। टीईटी संघर्ष मोर्चा को आस है कि सुप्रीम कोर्ट मेरिट निर्धारण में 5 फीसदी की छूट दे सकता है। इस मेरिट के तहत अभी तक लगभग 58 हजार सीटें भर चुकी हैं।

शिक्षामित्रों का केस २ बजे के बाद आइटम नं० ६३ पर कोर्ट नं० ४ पर फिर सुना जायेगा। ७२८२५ का आइटम नं० ३०१ है। हमारा केस की ७ SLP २१ नं० आइटम पर थी और १५ SLP ६३ नं० आइटम पर जो दोनों आइटम टैग न होने के कारण एक साथ २ बजे सुनवाई होगी। केस लिस्ट चेक कर सकते हैं। केस किसी के साथ टैग नहीं हुआ है। अफवाहों से दूर रहें। धन्यवाद 

६३ नं० केस को देखने के बाद स्पेशल बेंच बैठेगी जिसमें ७२८२५ के ३०१,३०२ आइटम नं० सुने जायेंगे। जिसमें माननीय न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी व यू यू ललित जी रहेंगे। यह कोर्ट नं० ४ का आखिरी केस रहेगा। सभी को सूचित करें।

  सौजन्य संयुक्त सक्रिय टीम

      उत्तर प्रदेश

यूपी के लगभग पौने दो लाख शिक्षामित्रों समेत राज्य सरकार की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट में कल से शिक्षामित्रों के मामले में दो दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होगी। 

वहीं, 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक मामले में भी 7 दिसम्बर को सुनवाई होनी है। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आशीष गोयल समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कल दिल्ली जा रहे हैं। 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सितम्बर को लगभग पौने दो लाख शिक्षामित्रों का समायोजन को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया है। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की है। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से भी एक याचिका दायर की गई है। इसके अलावा 20 से ज्यादा याचिकाएं शिक्षामित्रों के संगठन, शिक्षामित्रों ने दायर की है। इसमें प्राथमिक शिक्षामित्र संघ, इसके प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला व आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर संंगठन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही की याचिकाएं प्रमुख हैं। 

संगठन की ओर से पी चिदम्बरम, अमित सिब्बल, पराग त्रिपाठी, रंगीता रोहतगी जैसे वकील किए गए हैं वहीं राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे को खड़ा किया है। 

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यूपी की शैक्षिक परिदृश्य का हवाला देते हुए दया के आधार पर शिक्षामित्रों का समायोजन बहाल करने का अनुरोध किया है। वहीं शिक्षामित्रों ने भी अपनी याचिकाओं में यह आधार बनाया है कि शिक्षामित्रों को अप्रशिक्षित शिक्षक मानते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने भी प्रशिक्षण देने की अनुमति दी थी लिहाजा नियमों के मुताबिक इन्हें टीईटी से छूट दी जाए। 

मेरिट में छूट की उम्मीद
वहीं 7 दिसम्बर को 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसमें पिछली सुनवाइयों में सुप्रीम कोर्ट में सामान्य वर्ग में 70 फीसदी और आरक्षित वर्ग में 65 फीसदी टीईटी अंक पाए हुए अभ्यर्थियों को ही नियुक्त करने का आदेश दिया था। टीईटी संघर्ष मोर्चा को आस है कि सुप्रीम कोर्ट मेरिट निर्धारण में 5 फीसदी की छूट दे सकता है। इस मेरिट के तहत अभी तक लगभग 58 हजार सीटें भर चुकी हैं।