विद्यालय प्रबंधन समिति बने शिकायत निवारण तंत्र : बच्चों के अधिकारों के लिए हेल्पलाइन जल्द ; ‘स्कोर’ ने कराया विद्यालय प्रबंध समितियों का तीसरा राज्य सम्मेलन
√बच्चों के अधिकारों के लिए हेल्पलाइन जल्द
√‘स्कोर’ ने कराया विद्यालय प्रबंध समितियों का तीसरा राज्य सम्मेलन
लखनऊ (ब्यूरो)। सूबे के 1,60,751 शासकीय विद्यालयों की विद्यालय प्रबंधन समिति के 17.68 लाख अभिभावकों के पास राइट टू एजुकेशन फोरम के तहत बहुत मजबूत ताकत है जिससे वे बच्चों की गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए सरकार तक मांग पहुंचा सकते हैं। यह बात राइट टू एजुकेशन फोरम के संयोजक अंबरीश राय ने गुरुवार को स्टेट कलेक्टिव फॉर राइट टू एजुकेशन (स्कोर) द्वारा आयोजित तीसरे विद्यालय प्रबंधन समितियों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में कही। उन्होंने एसएमसी (विद्यालय प्रबंधन समिति) को सशक्त कर विद्यालय स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत पहली इकाई बनाने की मांग की।
पर्यटन भवन में हुए सम्मेलन में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स अलायंस की अध्यक्ष ताहिरा हसन ने कहा कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए सबसे पहले हाईकोर्ट के उस आदेश का अनुपालन कराना होगा जिसमें सभी सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को वहां पढ़ाने की बात कही गई है।
स्कोर के संयोजक विनोद सिन्हा ने कहा कि आगामी शैक्षिक सत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें एसएमसी सदस्यों का पुनर्गठन किया जाना है। अगले वर्ष एसएमसी व नवनिर्वाचित पंचायत सदस्य दोनों ही नए होंगे जिनका प्रशिक्षण जरूरी है। उन्होंने एसएमसी की सभी उप समितियों में महिलाओं का नेतृत्व सुनिश्चित कराने पर बल दिया। सम्मेलन में प्रदेश के अलग-अलग जनपदों से आए एसएमसी सदस्यों ने अपने सकारात्मक कार्य व अनुभव साझा किए।
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