7वें वेतन आयोग, OROP से वित्तीय घाटे पर नहीं होगा असर : सरकार । There is not any bad effect on financial deficit due to OROP, 7th CPC : Govt.
नई दिल्ली : सेवानिवृत्त सैनिकों के लिये वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) लागू करने और 7वें वेतन आयोग से पड़ने वाले वेतन वृद्धि के बोझ से सरकार की वित्तीय स्थिति पर दबाव नहीं पड़ेगा। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने यह दावा किया है।
नीति आयोग में वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई अर्थशास्त्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के बाद सिन्हा ने संवाददाताओं से कहा, 'मेरे हिसाब से वित्तीय प्रबंधन की जहां तक बात है हम काफी बेहतर स्थिति में हैं। सभी अर्थशास्त्रियों ने इसकी सराहना की है।'
उन्होंने स्पष्ट किया कि ओआरओपी और 7वें वेतन आयोग के अमल में आने से पड़ने वाले प्रभाव को झेलने के लिये सरकार की वित्तीय स्थिति काफी मजबूत है। सेवानिवृत्त सैनिकों के मामले में ओआरओपी लागू होने से सरकारी खजाने पर 8,000 से 10,000 करोड़ रपये का बोझ पड़ेगा, जबकि 7वें वेतन आयोग की दिसंबर में आने वाली रिपोर्ट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की सिफारिश किए जाने की उम्मीद है।
बजट से पहले की इस बैठक में कृषि उत्पादकता, रोजगार सृजन और वित्तीय खर्च सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। सिन्हा ने बताया कि बैठक में देश के कई जाने-माने अर्थशास्त्रियों और टिप्पणीकारों ने हिस्सा लिया। हालांकि, बजट के बारे में विचार विमर्श करने के लिये यह काफी जल्दी का समय है, लेकिन हमारा मानना है कि यदि कोई अच्छा विचार आता है तो हम उन्हें इस साल में भी शामिल कर सकते हैं। भाषा ET हिन्दीRead in English
साभार : स्टाफ न्यूज
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