केंद्रीय कर्मियों का वेतन बढ़ेगा : इन 5 तरीकों से आएंगे अच्छे दिन, पे-ग्रेड व्यस्था खत्म ; वेतन आयोग की सिफारिशों से पैदा होने वाले वित्तीय प्रभावों से निपट लिया जाएगा-रतन वाटल वित्त सचिव

केंद्रीय कर्मियों का वेतन बढ़ेगा : इन 5 तरीकों से आएंगे अच्छे दिन, पे-ग्रेड व्यस्था खत्म ; वेतन आयोग की सिफारिशों से पैदा होने वाले वित्तीय प्रभावों से निपट लिया जाएगा-रतन वाटल वित्त सचिव

न्यायमूर्ति एके माथुर की अध्यक्षता वाले सातवें केंद्रीय वेतन आयोग ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंप दी। आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन में कुल मिलाकर 23.55 प्रतिशत की बढ़ोतरी की सिफारिश की है।

99 लाख लोगों को फायदा
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत मूल वेतन में 16%, भत्तों में 63% और पेंशन में 24% वृद्धि की गई है। साथ ही केंद्रीय नौकरियों में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और अधिकतम 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह करने की सिफारिश की गई है। ये सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की जाएंगी। इनसे 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। इनमें सैन्य बलों के कर्मचारी भी शामिल हैं।

एक समान पेंशन की सिफारिश
न्यायमूर्ति एके माथुर ने सैनिकों की तर्ज पर असैन्य कर्मचारियों के लिए भी समान रैंक, समान पेंशन की व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की। अगर आयोग की सिफारिशें जस की तस लागू होती हैं, तो सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का सालाना बोझ आएगा।

सालाना तीन फीसदी वेतन बढ़ाने की सिफारिश
वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सालाना तीन फीसदी वृद्धि की भी सिफारिश की है। साथ ही ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई है।

पे-ग्रेड व्यवस्था खत्म
नए वेतन ढांचे में छठे वेतन आयोग द्वारा शुरू की गई पे-ग्रेड व्यवस्था खत्म कर इसे वेतन के ढांचे में शामिल कर दिया गया है और कर्मचारी का ओहदा अब ग्रेड पे की जगह नए ढांचे के वेतन से तय होगा। सातवां वेतन आयोग यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में गठित किया था। आयोग निर्धारित समय में रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाया, जिसके बाद उसे चार महीने का समय और दिया गया था।

अच्छे दिन आए
- 18 हजार रुपये हो जाएगा न्यूनतम वेतन कर्मचारियों का
- 2.25 लाख रुपये अधिकतम वेतन की सिफारिश 
- 63 फीसदी बढ़ाए जाएंगे भत्ते, 16 प्रतिशत मूल वेतन में वृद्धि
- 24 फीसदी पेंशन में वद्धि की सिफारिश की गई है
- 1.02 लाख करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा सरकारी खजाने पर, जिसमें 28,450 करोड़ रुपये का भार रेलवे पर पड़ेगा

सबके लिए वन रैंक वन पेंशन
- सातवें वेतन आयोग ने सैन्य बलों की तर्ज पर केंद्र सरकार के हर विभाग में वन रैंक वन पेंशन लागू किए जाने की सिफारिश की है। आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा है कि ओआरओपी न सिर्फ सेना बल्कि अर्धसैनिक बलों और सिविल सेवाओं में भी लागू किया जाए।

खत्म होंगे 52 तरह के भत्ते
- 52 तरह के भत्तों को खत्म करने की सिफारिश की है वहीं 36 तरह के भत्तों को समाहित किया जाएगा।
- 0.70 फीसदी तक वृद्धि हो सकती है वेतन भत्तों की वृद्धि के कारण सरकार के खर्च के सकल घरेलू उत्पाद में 
- 15,500 होगी सैन्य कर्मचारियों की एमएसपी 6000 रुपये से बढ़कर 
- 10,800 होगी नर्सिंग कर्मचारियों की एमएसपी 4200 रुपये से बढ़कर 
- 3600 रुपये प्रतिमाह होगा युद्ध क्षेत्र से इतर काम कने वाले कर्मचारियों का एमएसपी 1000 से बढ़कर। 
- 07 से 10 साल के बीच नौकरी छोड़ने की अनुमति शार्ट सर्विस कमांड के मामले में

वेतन आयोग की सिफारिशों से पैदा होने वाले वित्तीय प्रभावों से निपट लिया जाएगा। सिफारिशों को लागू कराने के तौर-तरीके तय किए जाएंगे।  
- रतन वाटल, वित्त सचिव