सातवां वेतन आयोग : 27 से कर्मचारी करेंगे आंदोलन, राज्य कर्मचारी संगठनों को एक मंच पर लाने की हो रही तैयारी
- राज्य कर्मचारी संगठनों को एक मंच पर लाने की हो रही तैयारी
-केंद्रीय कर्मचारियों के समर्थन में जीपीओ पर धरना देंगे राज्य कर्मचारी
लखनऊ : सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के विरोध में राज्य कर्मचारी 27 नवंबर से आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए कई कर्मचारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन में अपनी सहमति दी है।
सेंट्रल फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष आरएस बाजपेयी ने बताया कि केंद्र सरकार ने जो रिपोर्ट दी है ,उसमें हर स्तर पर कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार आंकड़ों के जाल में कर्मचारियों को उलझा रही है। इसमें केवल अधिकारियों को लाभ दिया गया है। ऐसे में कर्मचारी और अधिकारी के बीच की खाई और भी ज्यादा गहरी हो जाएगी। इसमें कर्मचारी और अधिकारी के बीच वेतन अनुपात 1:12 होगा। वहीं, कर्मचारियों की मांगों पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। इसके विरोध में 27 नंवबर को काला फीता बांध कर विरोध जताया जाएगा।
कर्मचारी संगठनों को एक मंच पर लाने की तैयारी
राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि उनकी सभी कर्मचारी संगठनों से बात चल रही है। उम्मीद है कि 27 नवंबर को प्रदेश के अन्य कर्मचारी संगठन भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। वहीं, कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा भी 27 को बैठक कर आंदोलन की घोषणा करेगा।
इन सिफारिशों का हो रहा विरोध
-न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये करने के बजाए 18 हजार कर दिया गया है।
-आयोग की रिपोर्ट जनवरी 2014 की महंगाई के आधार पर है। अब महंगाई काफी बढ़ चुकी है।
- एक और बी और सी क्लास के कर्मचारियों को मिलने वाले एचआर में कटौती की गई है।
- रिपोर्ट में पहले मिलने वाली कई सुविधाओं में कटौती की गई है ।
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