हुंकार के बाद शिक्षा मित्रों का धरना खत्म, स्थानीय पुलिस ने केवल एक दिन ही अनुमति दी : शिक्षा मित्रों की MHRD के अपर सचिव रीना रे से मुलाकात के बाद एनसीटीई के सदस्य सचिव जुगल किशोर से मिला TET छूट का मिला आश्वासन ; राज्य सरकार महाधिलक्ता से ले रही राय
नई दिल्ली : नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रनऊ। सहायक शिक्षक के पद पर बरकरार रखने की मांग को लेकर सोमवार को हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों ने दिल्ली में जंतर-मंतर पर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) के सामने मांग रखी कि शिक्षक बनाए जाने के लिए उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट दी जाए। इसके न होने से प्रदेश के करीब 1.70 लाख शिक्षा मित्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। हाईकोर्ट की तरफ से समायोजन रद्द करने के खिलाफ ‘हमारा सम्मान वापस दो’, ‘रोटी दो या फांसी दो’ के नारे लगाकर शिक्षामित्रों ने विरोध दर्ज कराया। इसके बाद एनसीटीई के सदस्य सचिव जुगल किशोर से समाधान का आश्वासन मिलने के बाद शिक्षामित्रों ने धरना समाप्त कर दिया। शिक्षामित्रों की मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अपर सचिव रीना रे से मुलाकात कराई गई और उन्होंने एनसीटीई के सदस्य सचिव से उनकी बात कराई।
शिक्षामित्रों ने जंतर-मंतर पर तीन दिनी धरना देने की घोषणा की थी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने केवल एक दिन ही अनुमति दी। जंतर-मंतर पर सोमवार को धरना दे रहे शिक्षामित्रों का साथ देने के लिए भाजपा सांसद वरुण गांधी व जगदंबिका पाल पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनके साथ अन्याय होने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद शिक्षा मित्रों के एक प्रतिनिधिमंडल शिवकुमार शुक्ला, जितेंद्र शाही, गाजी इमाम आला, अनिल यादव, पुनीत चौधरी, कौशल कुमार सिंह व रमेश मिश्रा की मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अपर सचिव से मुलाकात कराई गई। उन्होंने शिक्षामित्रों की बातचीत एनसीटीई के सदस्य सचिव से कराई। आश्वासन मिलने के बाद शिक्षामित्रों का धरना समाप्त हो गया।
महाधिवक्ता से मांगी गई राय
लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों के मामले में अब महाधिवक्ता से राय मांगी है। महाधिवक्ता से पूछा गया है कि शिक्षामित्रों को क्या वेतन दिया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल करने पर उसकी क्या राय है। महाधिवक्ता की राय मिलने के बाद राज्य सरकार आगे निर्णय करेगी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने शिक्षक पद पर शिक्षामित्रों का किया गया समायोजन रद्द कर दिया है। समायोजन रद्द होने के विरोध में शिक्षामित्र आंदोलित हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने न्याय विभाग से राय मांगी थी कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षामित्रों को क्या वेतन दिया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। न्याय विभाग ने इस पर महाधिवक्ता से राय लेने का सुझाव दिया था।
एनसीटीई ने समाधान का दिया आश्वासन धरना खत्म
नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्र।
हुंकार के बाद शिक्षा मित्रों का धरना खत्म : शिक्षा मित्रों की MHRD के अपर सचिव रीना रे से मुलाकात के बाद एनसीटीई के सदस्य सचिव जुगल किशोर से मिला TET छूट का मिला आश्वासन ; राज्य सरकार महाधिलक्ता से ले रही राय
नई दिल्ली/लखनऊ (ब्यूरो)। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के सदस्य सचिव जुगल किशोर से समाधान का आश्वासन मिलने के बाद शिक्षा मित्रों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना समाप्त कर दिया है। शिक्षा मित्रों की मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अपर सचिव रीना रे से मुलाकात कराई गई और उन्होंने एनसीटीई के सदस्य सचिव से उनकी बात कराई।
शिक्षा मित्रों ने जंतर-मंतर पर तीन दिनी धरना देने की घोषणा की थी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने केवल एक दिन ही इसकी अनुमति दी। जंतर-मंतर पर सोमवार को धरना दे रहे शिक्षा मित्रों का साथ देने के लिए भाजपा सांसद वरुण गांधी और जगदंबिका पाल पहुंचे।
उन्होंने आश्वासन दिया कि शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय होने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद शिक्षा मित्रों के एक प्रतिनिधि मंडल शिवकुमार शुक्ला, जितेंद्र शाही, गाजी इमाम आला, अनिल यादव, पुनीत चौधरी, कौशल कुमार सिंह व रमेश मिश्रा की मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अपर सचिव से मुलाकात कराई गई। उन्होंने शिक्षा मित्रों की बातचीत एनसीटीई के सदस्य सचिव से कराई। आश्वासन मिलने के बाद शिक्षा मित्रों का धरना समाप्त हो गया है।
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महाधिवक्ता से मांगी गई राय
लखनऊ। राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों के मामले में अब महाधिवक्ता से राय मांगी है। महाधिवक्ता से पूछा गया है कि शिक्षा मित्रों को क्या वेतन दिया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल करने पर उसकी क्या राय है। महाधिवक्ता की राय मिलने के बाद राज्य सरकार आगे निर्णय करेगी।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने शिक्षक पद पर शिक्षा मित्रों का किया गया समायोजन रद्द कर दिया है। समायोजन रद्द होने के विरोध में शिक्षा मित्र आंदोलित हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने न्याय विभाग से राय मांगी थी कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा मित्रों को क्या वेतन दिया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। न्याय विभाग ने इस पर महाधिवक्ता से राय लेने का सुझाव दिया था।
जंतर मंतर पर जुटे शिक्षा मित्र
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