आईएएस अफसर भी पाएंगे संतान शिक्षा भत्ता : सबसे प्रभावशाली काडर को इस सुविधा के लिए सात साल करना पड़ा इंतजार
लखनऊ। प्रदेश में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों (आईएएस) को भी संतान शिक्षा भत्ता मिलेगा। आईएएस अधिकारियों को यह लाभ आठ अक्तूबर से मिलेगा। यही नहीं सूबे में कार्यरत आईएफएस व आईपीएस अफसर यह सुविधा आईएएस अफसरों से पहले लेने में सफल रहे।
शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिकछठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुति पर केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को अलग-अलग मिल रहे संतान शिक्षा भत्ता व शिक्षा शुल्क का विलय कर 2 सितंबर 2008 को ‘संतान शिक्षा भत्ता’ योजना लागू की। केंद्रीय सेवा के आईएएस अफसरों को तो यह सुविधा उसी साल आठ सितंबर से मिलने लगी। पर, प्रदेश में कार्यरत भरतीय प्रशासनिक के अधिकारी अब तक यह सुविधा नहीं पा रहे थे। बीच में सूबे की आईएफएस व आईपीएस एसोसिएशन ने पैरवी की तो प्रदेश सरकार ने उन्हें यह सुविधा दे दी। आईएफएस को जुलाई 2014 में तो आईपीएस अफसरों को इस साल यह लाभ मिला। कार्मिक विभाग के एक अफसर के मुताबिकआईएएस एसोसिएशन के सचिव भुवनेश कुमार के संज्ञान में यह बात आई तो उन्होंने इसी जुलाई से इसकी पैरवी शुरू की। उन्होंने प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक राजीव कुमार से इस संबंध में जल्द निर्णय का आग्रह किया। आखिरकार सरकार ने प्रदेश में कार्यरत आईएएस अधिकारियों को भी तत्काल प्रभाव से लाभ देने का फैसला किया। प्रमुख सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
•आईएएस अफसरों से आगे निकले आईएफएस और आईपीएस पहले से ही ले रहे हैं लाभ
2008 से लाभ दिलाने की फिर करेंगे मांग
प्रदेश सरकार ने सूबे में कार्यरत आईएएस अधिकारियों को संतान शिक्षा भत्ता देने का आदेश जारी किया है। मगर, एसोसिएशन इससे संतुष्ट नहीं है। वास्तव में यह लाभ 2008 से ही मिलना चाहिए। दूसरा, यूपी में ही आईएफएस व आईपीएस अधिकारियों को यह लाभ पहले दिया जा चुका है। इस विसंगति को शासन के संज्ञान में फिर से लाने जा रहे हैं। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक से ये लाभ 2008 से दिलाने पर विचार के लिए फिर से आग्रह किया जाएगा। - भुवनेश कुमार
सचिव आईएएस एसोसिएशन
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