पुराने आंगनबाड़ी केंद्रों और बाल मैत्रिक शौचालयों का होगा उद्धार : प्रमुख सचिव पंचायतीराज चंचल कुमार तिवारी ने समस्त मंडलायुक्तों व डीएम को भेजे निर्देश
लखनऊ। शासन ने पूर्व के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए आंगनबाड़ी केंद्रों व बाल मैत्रिक शौचालयों के रखरखाव व मरम्मत के लिए बजट का रास्ता निकाल लिया है। ग्राम पंचायतों को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की रकम से यह काम करने की इजाजत दे दी है।
पंचायतीराज विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि गांवों में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी केंद्र और बाल मैत्रिक शौचालय बनाए गए हैं। इनकी रखरखाव के लिए वित्तीय व्यवस्था नहीं है। ऐसे में शासन ने चतुर्थ वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई गई धनराशि से इनके रखरखाव का फैसला किया है।
प्रमुख सचिव पंचायतीराज चंचल कुमार तिवारी ने समस्त मंडलायुक्तों व डीएम को भेजे निर्देश में बताया है कि चतुर्थ वित्त आयोग से दी जाने वाली रकम का 50 फीसदी ग्राम पंचायतों की पूर्व में सृजित संपत्तियों के रखरखाव पर खर्च हो सकता है।
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