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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

अब सरकारी स्कूलों की तर्ज पर एडेड (सहायता प्राप्त) स्कूलों में किचेन शेड (रसोई) निर्माण के लिए प्रबंधकों को अनुदान मिलेगा : उच्च अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान खुले आसमान के नीचे भी मिड डे मील बनता हुआ मिला

इलाहाबाद: अब सरकारी स्कूलों की तर्ज पर एडेड (सहायता प्राप्त) स्कूलों में किचेन शेड (रसोई) निर्माण के लिए प्रबंधकों को अनुदान मिलेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रलय (एमएचआरडी) ने अनुदान की राशि एक लाख रुपये देने की योजना बनाई है। उक्त योजना से प्रदेश के 4,445 एडेड स्कूल लाभांवित होंगे। 1योजना को मूर्तरूप देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने प्रदेश के समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी से एडेड स्कूलों की सूची मांगी है। इस संबंध में बीएसए ने डीआईओएस को पत्र लिखकर प्रबंधकों से प्रस्ताव जमा कराने को कहा है। ताकि एडेड स्कूलों की सूची एमएचआरडी को ऑनलाइन भेजी जा सके। अभी तक परिषदीय व सरकारी स्कूलों को किचेन शेड निर्माण की धनराशि दी जाती थी।

दरअसल, लंबे समय से शासन स्तर पर होने वाली उच्च अधिकारियों की बैठक में यह मुद्दा उठा करता था कि एडेड स्कूलों में मिड डे मील तो बन रहा है, लेकिन किचेन शेड की व्यवस्था नहीं होने से प्रबंधक अपने हिसाब से स्कूल परिसर में कहीं भी मिड डे मील बनवा रहा है।1नियत स्थान नहीं होने से कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। उच्च अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान खुले आसमान के नीचे भी मिड डे मील बनता हुआ मिला था। मिड डे मील की गुणवत्ता व बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर प्रबंधकों को किचेन शेड निर्माण के लिए एक लाख रुपये देने की योजना बनाई गई है।

आगामी शिक्षा सत्र में प्रस्ताव देने प्रबंधकों के खातों में धनराशि हस्तांतरित की जाएगी। मिड डे मील के जिला समंवयक राजीव त्रिपाठी का कहना है कि नौनिहालों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर एमएचआरडी ने एडेड स्कूलों को एमडीएम बनवाने के लिए किचेन श्ेाड निर्माण धनराशि देने की योजना बनाई है। जनपद में 181 एडेड स्कूल हैं, जिसमें पांच दर्जन से अधिक प्रबंधकों ने प्रस्ताव जमा कर दिया है।

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  1. अब सरकारी स्कूलों की तर्ज पर एडेड (सहायता प्राप्त) स्कूलों में किचेन शेड (रसोई) निर्माण के लिए प्रबंधकों को अनुदान मिलेगा : उच्च अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान खुले आसमान के नीचे भी मिड डे मील बनता हुआ मिला
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