शिक्षामित्रों की दो वर्षीय ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) पर ख़तरा टला : ट्रेनिंग के खिलाफ 2011 में दाखिल याचिका खारिज : क्लिक कर कोर्ट का आदेश देखें |

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Chief  Justice's

Court Case  :-  WRIT  - A  No. - 28004 of  2011

Petitioner :-  Santosh  Kumar  Mishra  And Others Respondent  :-  State Of  U.P. And Others Counsel  for Petitioner :-  Siddharth Khare,Ashok Khare Counsel  for Respondent  :-  C.S.C.,K.S.Kushwaha,Mohd.  Ali Ausaf,R.A.Akhtar

Hon'ble  Dr. Dhananjaya Yeshwant Chandrachud,Chief Justice Hon'ble  Dilip  Gupta,J.

Hon'ble  Yashwant Varma,J.

The  petitioners  had  been  engaged  as  Shiksha  Mitras  pursuant  to  a Government  Order  dated  26  May  1999  on  payment  of  honorarium for  a  period  of  eleven  months  subject  to  renewal  on  satisfactory performance.  The  Government  Order  dated  1  July  2001  clarified that  the  scheme  was  not  a  scheme  for  employment  in  regular service  since  its  object  was  to  provide  to  educated  rural  youth  an opportunity  to  render  community  service  at  the  level  of  primary education.

On  3  January  2011,  a  proposal  was  submitted  by  the  State Government  to  the  National  Council  for  Teacher  Education  for training  of  Shiksha  Mitras.  The  proposal  was  for  conducting  a  two year  diploma  in  elementary  education  for  Shiksha  Mitras  through the  open  and  distance  learning  mode.  The  department  prepared  a list  of  Shiksha  Mitras  who would be imparted two years  training.

The  writ  petition  has  been  filed  by  Shiksha  Mitras  for  quashing  the order  dated  14  January  2011  passed  by  the  National  Council  for Teacher   Education   approving   the   proposal   of   the   State Government  for  conducting  the  diploma  through  the  open  and distance   learning  mode  and  to  direct  the  respondents  to  only permit  the  candidates  possessing  B.Ed.  degrees  for  appointment  in the Institutions  run by the Board.

This  petition  has  been  listed  with  a  batch  of  writ  petitions  relating to  Shiksha  Mitras  but  submissions  have  not  been  advanced  by learned  counsel  for  the  petitioners.  Even  otherwise,  we  find  that the  two  years  training  has  already  been  imparted  to  the  Shiksha Mitras   whose  names  were  included  in  the  list  and  that  the petitioners  have  not  sought  the quashing  of  the list. 

This   petition,   therefore,   deserves   to   be   dismissed   and   is, accordingly, dismissed.

Order  Date :-  12.9.2015
GS
(Dr  D  Y  Chandrachud,CJ)
(Dilip Gupta, J)
(Yashwant  Varma, J)