केंद्र सरकार शिक्षामित्रों (Shikshamitra) के साथ कर रहा भेदभाव ; दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण कराया गया पर टीईटी से छूट देने का कार्य केन्द्र का है होगा अपील सुप्रीम कोर्ट में : बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी

केंद्र सरकार शिक्षामित्रों के साथ कर रहा भेदभाव ; दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण कराया गया पर टीईटी से छूट देने का कार्य केन्द्र का है : बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी

लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने शिक्षा मित्रों के मसले पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा-केंद्र सरकार शिक्षा मित्रों से भेदभाव कर रही है। अगर केंद्र में हमारी सरकार होती तो यूपी के शिक्षा मित्रों के साथ ऐसा नहीं होता।

चौधरी सोमवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में शिक्षा नीति पर बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा- वर्ष 2010 में एनसीटीई ने यूपी को अनुमति देते हुए कहा था कि शिक्षा मित्रों को दो वर्षीय बीटीसी का प्रशिक्षण दिलाया जाए। हमने वो भी कर दिया। अब जब उन्हें शिक्षक पद पर समायोजित कर दिया गया तो केंद्र सरकार टीईटी में क्यों नहीं छूट दे रही इसके पीछे वजह है कि हमारी सरकार केंद्र में नहीं है। जब भी जिसकी सरकार केंद्र व राज्य में रही, उसे छूट दी गई। कांग्रेस की सरकार थी तो उत्तराखंड के शिक्षा मित्रों को बगैर टीईटी पास किए शिक्षक बनाने की अनुमति दी गई। केंद्र में अब भाजपा की सरकार है तो महाराष्ट्र के शिक्षा मित्रों को बगैर टीईटी के शिक्षक बनाने की अनुमति दी गई। हालांकि हमने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी से बात की है, उन्होंने शिक्षा मित्रों के संबंध में ब्यौरा मांगा है।

शिक्षा तो साजिश का शिकार :-

चौधरी ने कहा-शिक्षा तो साजिश का शिकार है। एक सरकार ने कुछ पॉलिसी बनाई। दूसरी सरकार आई तो वह दूसरी पॉलिसी बना रही है। मैंने कैब की बैठक में भी कहा था कि हर सरकार अलग-अलग नीति बना रही है, यह ठीक नहीं है। देश में एक ही शिक्षा नीति बने।

सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी सरकार : चौधरी

लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने शिक्षा मित्रों के साथ हमदर्दी जताई है। सपा के प्रदेश प्रवक्ता व राजनीतिक पेंशन मंत्री राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि हाईकोर्ट के निर्णय के फलस्वरूप शिक्षा मित्रों में आक्रोश और निराशा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्वयं इस मामले को गंभीरता से लिया है। उनके निर्देश पर सर्वोच्च न्यायालय में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। शिक्षा मित्रों को न्याय दिलाने में सपा और सरकार पीछे नहीं रहेगी।

चौधरी ने कहा, सपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शिक्षा मित्रों को नियमित करते हुए समायोजित करने का वादा किया था। इसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा मित्रों से अपील की कि वे निराशा, हताशा और कुंठा में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएं, जिससे उनके परिवार और समाज को आघात पहुंचता हो। सरकार उनकी रोजी-रोटी की चिंता करेगी। ऐसी समुचित व्यवस्था की जाएगी जिससे उनके जीवनयापन में कठिनाई न हो। शिक्षा मित्रों के साथ कहीं, किसी भी स्तर पर अन्याय नहीं होगा।

          खबर साभार : अमरउजाला