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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

अगले महीने से कम हो जाएगा बस्ते का बोझ! : सरकार ने सरकारी स्कूलों (School news) में 8वीं तक के पाठ्यक्रम में 25 फीसदी कटौती करने की तैयारी पूरी कर ली

अगले महीने से कम हो जाएगा बस्ते का बोझ! : सरकार ने सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के पाठ्यक्रम में 25 फीसदी कटौती करने की तैयारी पूरी कर ली

अगले महीने से कम हो जाएगा बस्ते का बोझ

नई दिल्ली : अगले महीने से दिल्ली में 8वीं तक के बच्चों के बस्तों का बोझ कम होने जा रहा है। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के पाठ्यक्रम में 25 फीसदी कटौती करने की तैयारी पूरी कर ली है। इसे अगले महीने यानी अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा।

दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमने बच्चों के बस्तों का बोझ कम करने की बात कही थी। शिक्षा विभाग ने पहले 8वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में 25 फीसदी कमी करने की दिशा में काम शुरू किया। विभाग ने कई शिक्षाविदों, अध्यापकों, अभिभावकों और अन्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। अगले महीने से हम इसे सरकारी स्कूलों में लागू कर देंगे।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि बच्चों का बचपन बस्तों के बोझ के नीचे दबा जा रहा है। इस विषय पर देश भर में काफी दिनों से चर्चा हो रही थी। दिल्ली में हम इस बोझ को कम करने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि इस बात पर भी चर्चा हुई कि शिक्षा सत्र के बीच में क्या यह फैसला लागू करना ठीक है, तो इस पर आम सहमति बनी कि चूंकि पाठ्यक्रम में कटौती की जानी है इसलिए ऐसा आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे विषय हैं जिनकी अब कोई प्रासंगिकता नहीं है, इसलिए बच्चों को अनावश्यक रूप से उन्हें पढ़ाए जाने का कोई मतलब नहीं है।

बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है कि खेल, कला, साहित्य, संगीत, थिएटर जैसी विधाओं में भी उसकी भागीदारी बढ़े लेकिन भारी-भरकम पाठ्यक्रम के कारण बच्चों को इसके लिए समय नहीं मिल पाता। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि उनकी सरकार अगले सत्र से 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में भी 25 फीसदी की कमी कर देगी। इसकी जगह स्किल डिवेलपमेंट, थिएटर, कला, संगीत, खेलकूद आदि को पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया जाएगा। शिक्षा विभाग इस दिशा में काम कर रहा है।

  खबर साभार : नवभारतटाइम्स/हिन्दुस्तान

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