प्रमोशन में आरक्षण बिल पारित कराने की मांग करेंगे दलित सांसद : अनुसूचित जाति विधायी एवं संसदीय फोरम की बैठक 10 को दिल्ली में
लखनऊ। पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर अनुसूचित जाति, जनजाति विधायी एवं संसदीय फोरम की एडवायजरी काउंसिल की 10 सितंबर को दिल्ली में बैठक होगी। इसमें सभी दलों से जुड़े दलित सांसद शामिल होंगे। बैठक में आरक्षण संबंधी बिल संसद में पारित कराने की मांग होगी।
नई दिल्ली के हरियाणा भवन में होने वाली बैठक में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल भाग लेगा। अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन करेंगे। संघर्ष समिति ने सभी विभागों के बारे में प्रस्ताव तैयार किया है। एडवायजरी काउंसिल में मांग उठाई जाएगी कि जब तक लोकसभा से बिल न पारित हो, तब तक रिवर्ट करने की कार्रवाई रोकने के लिए सरकार अधिसूचना जारी करे।
संघर्ष समिति के संयोजक अवधेश कुमार वर्मा, केबी राम, डॉ. राम शब्द जैसवारा, आरपी केन, श्याम लाल, अनिल कुमार, अंजनी कुमार, लेखराम, रीना रजक, जितेंद्र कन्नौजिया, बनी सिंह, विजय कुमार व अशोक सोनकर ने कहा कि दिल्ली बैठक में पूरी तैयारी के साथ दलित कार्मिकों का पक्ष रखा जाएगा।
यह भी रखा जाएगा कि प्रदेश के सरकारी विभागों में 23 प्रतिशत आरक्षण का मानक कहीं भी पूरा नहीं किया गया है।
समूह ‘क’ में दलितों का प्रतिनिधित्व शून्य हुआ ः
संघर्ष समिति के नेताओं का कहना है कि पदावनत की कार्रवाई के बाद समूह-क के पदों में सभी विभागों में दलित कार्मिकों का प्रतिनिधित्व लगभग शून्य हो गया है। संघर्ष समिति ने ‘दलित विधायक चुप्पी तोड़ो’ और ‘लोकसभा से बिल पास करो’ जनजागरण अभियान के संबंध में जिला इकाइयों को दिशा-निर्देश जारी करते हुए आरक्षण आंदोलन को और व्यापक बनाने का निर्देश दिया है।
खबर साभार : अमरउजाला
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