शिक्षामित्र मामला : यूपी सरकार ऐसे विकल्पों पर कर विचार जिसे हाईकोर्ट की अवमानना भी न हो और शिक्षामित्रों की नौकरी पर भी कोई आंच नहीं आए : संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए नियमों में ढील देने के लिए NCTE से किया जायेगा अनुरोध-बेसिक शिक्षा मंत्री
शिक्षामित्रों की नौकरी बचाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग बीच का रास्ता तलाश रहा है। यूपी के शैक्षिक स्तर, अध्यापकों की संख्या व मौजूदा संवेदनशील स्थिति आदि का हवाला देते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से नियमों में ढील देने का अनुरोध किया जाएगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को शिक्षामित्रों के एक प्रतिनिधिमंडल को मुलाकात के लिए आमंत्रित किया है।
बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने बुधवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शिक्षामित्रों के संबंध में चल रही कार्रवाई से अवगत कराया। वहीं शासन में कई स्तर पर बैठकें हुईं। इनमें अफसरों से सुझाव मांगे गए। ऐसे सुझावों पर विचार किया जा रहा है जिनसे हाईकोर्ट की अवमानना भी न हो और शिक्षामित्रों की नौकरी पर भी कोई आंच नहीं आए। इसके साथ ही महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड समेत ऐसे राज्यों की केस स्टडी भी की जा रही है जहां पैराटीचरों को समायोजित किया गया है।
हालांकि हाईकोर्ट के फैसले की प्रति बुधवार को भी राजधानी नहीं पहुंची। गुरुवार को फैसले की प्रति पहुंचने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद सरकार शिक्षामित्रों के बारे में कोई स्पष्ट फैसला ले पाएगी।
संकट में एक हुए शिक्षामित्र
वहीं, शिक्षामत्रों के दो बड़े संघों ने मौजूदा हालात से लड़ने के लिए संयुक्त मोर्चा बना लिया है। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही व उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के गाजी इमाम आला अब मिल कर शिक्षामित्रों पर आए संकट से लडे़ंगे। ये मोर्चा नई दिल्ली में 28 जंतर-मंतर पर बडे़ प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। वहीं 18 सितम्बर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से वाराणसी में मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेंगे।
अन्याय हुआ यूपी के साथः चौधरी
बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने फिर कहा है कि एनसीटीई यूपी के साथ अन्याय कर रहा है। कई राज्यों में शिक्षक भर्ती में नियमों में ढील दी गई लेकिन यूपी के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। यहां सपा की सरकार है इसलिए ऐसा हो रहा है।
खबर साभार : हिन्दुस्तान
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