सोशल मीडिया को मिली एन्क्रिप्शन पॉलिसी से छूट : सरकार ने कहा कि सोशल नेटवर्किंग के अलावा, इंटरनेट बैंकिंग व ई-कॉमर्स को भी इस पॉलिसी से छूट दी गई

सोशल मीडिया को मिली एन्क्रिप्शन पॉलिसी से छूट : सरकार ने कहा कि सोशल नेटवर्किंग के अलावा, इंटरनेट बैंकिंग व ई-कॉमर्स को भी इस पॉलिसी से छूट दी गई

व्हाट्स एप और गूगल हैंगआउट मैसेजेस को डिलीट करना जल्द ही गैरकानूनी बनाया जा सकता है... इस बात पर सरकार ने यू-टर्न ले लिया है। सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि नई ड्राफ्ट encryption policy सोशल मीडिया पर लागू नहीं होगी। सरकार द्वारा यह सफाई जनता की नाराजगी के बाद दी गई है।

इस नए कदम को जोड़ते हुए सरकार ने कहा कि सोशल नेटवर्किंग के अलावा, इंटरनेट बैंकिंग व ई-कॉमर्स को भी इस पॉलिसी से छूट दी गई है।

इस पॉलिसी के मूल ड्राफ्ट के अनुसार, यदि आप व्हाट्सएप या अन्य इंस्टैंट मैसेजिंग सर्विस, इमेल या ऐसी किसी सर्विस का प्रयोग करते हैं, तो उसे 90 दिनों तक सादे टेक्स्ट फॉर्म में रखना जरूरी होगा। यह मैसेजेस जरूरत पड़ने पर आपको पुलिस को भी दिखाने पड़ सकते हैं। अगर यह मैसेजेस आपने डिलीट कर दिए, तो आपको जेल भी हो सकती है।

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सोशल मीडिया में इस पॉलिसी की खबर सामने आते ही बवाल मच गया और लोगों ने सरकार को सोशल मीडिया पर निशाने पर लिया, तब सरकार ने सफाई पेश करते हुए कहा कि नियम नहीं बने हैं, बल्कि जनता से इस पर राय मांगी गई हैं। सरकार ने अपनी सफाई में यह भी कहा कि encryption Policy में फेसबुक, व्हाट्स एप समेत सोशल मीडिया शामिल नहीं है।

आमतौर पर व्हाट्सऐप, वाइबर, लाइन, गूगल चैट, याहू मैसेंजर आदि जैसी सभी नई मैसेजिंग सेवाओं में बहुत ज्यादा encrypt भाषा का प्रयोग होता है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए इन मैसेजेस को स्पष्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। Encryption के द्वारा ही किसी मेल, नॉर्मल डाटा, मैसेज को एक अलग भाषा में सेव किया जाता है। इसको अन्य भाषा में इसलिए सेव किया जाता है, ताकि कोई आधिकारिक व्याक्ति इन मैसेज को पढ़ ना सकें।

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दरअसल Electronics and Information Technology ने national encryption Policy से जुड़ा एक ड्राफ्ट वेबसाइट पर डाला है। और इसके द्वारा लोगों से सरकार के मिशन, रणनीति, उद्देश्यों और विनियामक ढांचे पर 16 अक्टूकबर तक सुझाव मांगे गए हैं। इसके अलावा, इस ड्राफ्ट में बहुत सी ऐसी बातें और गाइडलाइंस उपलब्ध हैं, जो व्हा ट्सएप यूजर्स के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। इसलिए जब इस ड्राफ्ट का चौतरफा विरोध हुआ तो सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े।

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