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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

शिक्षा मित्र कल से नहीं करेंगे स्कूलों में तालाबंदी : बेसिक शिक्षा मंत्री से वार्ता के बाद पड़े नरम, हालांकि बुधवार को विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा

शिक्षा मित्र कल से नहीं करेंगे स्कूलों में तालाबंदी : बेसिक शिक्षा मंत्री से वार्ता के बाद पड़े नरम, हालांकि बुधवार को विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा

लखनऊ (ब्‍यूरो)। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी से मंगलवार को वार्ता के बाद शिक्षक संघ के तीनों धड़ों के नेता कुछ नरम पड़ गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बृहस्पतिवार से स्कूलों में तालाबंदी नहीं करेंगे। लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बुधवार को विरोध-प्रदर्शन जारी रहेगा और जिलाधिकारियों के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को ज्ञापन भेजा जाएगा।

बेसिक शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार शाही, उप्र दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव व उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष गाजी इमाम आला को अपने आवास पर वार्ता के लिए बुलाया। मंत्री ने कहा, राज्य सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और सुप्रीम कोर्ट में जोरदार ढंग से शिक्षा मित्रों का पक्ष रखा जाएगा। यह भी आश्वासन दिया कि उनके लिए जरूरी हुआ तो दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा, लेकिन इसका खुलासा समय आने पर किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा मित्रों से कहा कि आंदोलन समाप्त कर दें। शिक्षा मित्र इस पर सहमत हो गए हैं। शिक्षा मित्र संघ के तीनों धड़ों ने इसकी पुष्टि भी की है। कहा है कि इस संबंध में जिले की कार्यकारिणी को बुधवार शाम को सूचना भेज दी जाएगी।

पूरे प्रदेश में उग्र हुए प्रदर्शन

हजरतगंज में गांधी प्रतिमा के सामने और बीकेटी ब्लॉक संसाधन केंद्र पर विरोध-प्रदर्शन करते शिक्षामित्र।

कार्य बहिष्कार से पटरी से उतरी पढ़ाई : उधर, टीईटी प्रशिक्षुओं ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट

टीईटी प्रशिक्षुओं ने शिक्षामित्रों के समायोजन निरस्त करने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है। उन्होंने शिक्षामित्रों के स्कूलों में तालाबंदी, राजनीतिक दबाव और आत्महत्या जैसी कोशिश करने को गलत बताया। प्रशिक्षुओं ने मुख्यमंत्री की ओर से शिक्षामित्रों के आत्महत्या पर पांच लाख रुपये की राशि देने और शिक्षामित्रों के पक्ष में मनमाना कानून बनाने की निंदा की है।

    खबर साभार : अमरउजाला

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