सीएम अखिलेश यादव का एलान अगले बजट सत्र में देंगे वित्तबिहीन शिक्षकों को उचित मानदेय : शुक्रवार को वित्त विहीन शिक्षक संघ के 50 हजार से ज्यादा शिक्षक विधानसभा का किया था घेराव

लखनऊ. यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने सोमवार को एलान किया कि अगले बजट सत्र में प्रदेश के सवा दो लाख वित्तविहीन शिक्षकों के लिए उचित मानदेय की व्यवस्था होगी। सभी शिक्षकों का भुगतान चेक के जरिए होगा। आज वित्तविहीन शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मुलाकात की। उनकी समस्याएं सुनने के बाद सीएम ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वित्तविहीन शिक्षकों के भुगतान में सरकार प्रबंधतंत्र की जिम्मेदारी तय करेगी। बता दें, सीएम ने अपने घोषणापत्र में इसका जिक्र किया था।

 

क्या थी शिक्षकों की मांगें
माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा ने सीएम को अपना मांगपत्र सौंपा है। इसमें इंटर स्तर तक बिना किसी अनुदान के पढ़ाने वाले शिक्षकों को उचित मानदेय देना, इंटरमीडिएट एजूकेशन एक्ट 1921 के प्रावधानों के अनुसार, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की नई मान्यता देने के लिए असंगत धाराओं को खत्म करना, शिक्षकों की सेवा सुरक्षायुक्त नियमावली बनाना, जिसमें प्रिंसिपल और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी समाहित करना, माध्यमिक वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के नाम के आगे से अंशकालिक शब्द को हटाना, उच्चीकृत होने के कारण अनुदान सूची में आने से रह गए जूनियर हाईस्कूलों को अनूदान सूची में लेना, तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किया जाना, केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से चलाए जाने वाले शिक्षक सम्मान समारोहों में पुरस्कारों के लिए वित्तविहीन शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल करना, कम्प्युटर और व्यवसायिक शिक्षकों को विनियमित करना, वित्तविहीन विद्यालयों के अर्हताधारी शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से मान्यता दिलाना और इनके अनुभव प्रमाण पत्रों को डीआईओएस द्वारा काउंटर साइन करने को आवश्यक करना, प्रयोगात्मक परीक्षा के रूप में चली आ रही पुरानी व्यवस्था को समाप्त करके 20 प्रतिशत बाहरी परीक्षकों को परीक्षक न बनाना और केवल माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को ही प्रयोगात्मक परीक्षक बनाना और इसमें अनिवार्य रूप से वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को शामिल करना उनकी खास मांगें हैं।

 

क्या कहते हैं सपा एमएलसी
यूपी के सीएम के इस कदम की सराहना करते हुए एमएलसी उमेश द्विवेदी ने बताया कि सीएम के इस कदम से प्रदेश के ढाई लाख शिक्षकों के घरों में खुशी की लहर है। सीएम का यह कदम शिक्षा के कार्य में लगे शिक्षकों में नयी स्फूर्ति लाएगा।

 

शुक्रवार को हुआ था बवाल
बता दें, शुक्रवार को वित्त विहीन शिक्षक संघ के 50 हजार से ज्यादा शिक्षक विधानसभा का घेराव करने वाले थे। इस दौरान काफी हंगामा हुआ था। पुलिस ने कानून व्यवस्था को देखते हुए चारबाग से कई हजार शिक्षकों को हिरासत में लिया था, ताकि उनके आंदोलन को नाकाम किया जा सके। शिक्षक संघ के प्रेसिडेंट और एमएलसी उमेश द्विवेदी, वाइस प्रेसिडेंट और सपा के एमएलसी संजय मिश्रा भी हिरासत में लिए गए थे।