वेतन और सुविधाएं शिक्षामित्रों को मिलती रहेंगी,हाईकोर्ट के फैसले का सरकार करा रही अध्ययन,शिक्षामित्र नहीं उठाएं कोई गलत कदम-सीएम

अखिलेश ने दिया भरोसा, शिक्षक बने रहेंगे शिक्षा मित्र



मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शिक्षामित्रों को आश्वस्त किया है कि उन्हें सहायक अध्यापक पद से हटाया नहीं जाएगा। शिक्षामित्र स्कूल जाएं और पढ़ाएं। सरकार हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन कर शिक्षामित्रों के हक में हर संभव प्रयास करेगी।

ये आश्वासन मुख्यमंत्री ने शिक्षामित्रों संघ से मुलाकात के दौरान दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को शिक्षामित्रों को मुलाकात के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता का खयाल शिक्षकों को रखना है। इसलिए शिक्षामित्र स्कूलों में पढ़ाने का काम करें। हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए शिक्षामित्रों की रोजी-रोटी बचाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।  इस मुलाकात के दौरान महाराष्ट्र से एमएलसी कपिल पाटिल की अगुवाई में आया दल मौजूद रहा। महाराष्ट्र में संविदा शिक्षकों को नियमित करने की प्रक्रिया के कागजात मुख्यमंत्री को सौंपे गए। वहीं, उत्तराखण्ड मॉडल पर भी चर्चा की गई।

दूसरी तरफ, शिक्षामित्रों ने मंगलवार से स्कूलों में नियमित रूप से पढ़ाने की घोषणा की है। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही और उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला ने कहा है कि शिक्षामित्र मंगलवार के स्कूलों में पढ़ाएंगे लेकिन केन्द्र और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की नीतियों का विरोध करेंगे।

मुलाकात के दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी, राज्यमंत्री योगेश प्रताप सिंह, वसीम अहमद के अलावा विभाग की प्रमुख सचिव डिम्पल यादव, निदेशक डीबी शर्मा तथा बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा मौजूद थे।

        खबर साभार : हिन्दुस्तान

शिक्षामित्रों की पूरी मदद करेगी सरकार : अखिलेश

लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज अपने सरकारी आवास पर शिक्षामित्रों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर उनको पूरी मदद का आश्वासन दिया। शिक्षामित्रों ने इस प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से करीब 10:30 बजे मुलाकात कर अपनी सभी परेशानियों से अवगत कराया।

शिक्षामित्रों के साथ मुख्यमंत्री ने इस मुलाकात के बाद उनको कहीं पर भी स्कूल न बंद करने की सलाह दी। सीएम ने कहा कि सरकारी प्रदेश के सभी शिक्षामित्रों की पूरी मदद करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार सभी विकल्पों पर विचार करेगी। सीएम अखिलेश ने साथ ही कहा कि टीचर भी प्रदेश के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दें। शिक्षामित्रों ने इलाहबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर भेंट की थी।

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षक पद पर हुए समायोजन के रद होने के बाद लगातार आंदोलन कर रहे शिक्षामित्रों ने सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात की। कल देर शाम दारुलशफा में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में आज सीएम से मिलने का कार्यक्रम निर्धारित किया था। इसके साथ ही सर्वसम्मिति से निर्णय किया गया कि शिक्षामित्र 28 सितंबर को नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की कापी मिलने के बाद कल शिक्षामित्रों ने गहन अध्ययन किया। उनको पता चला कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की दोहरी नीति के कारण ही उन्हें बेवजह नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में इसके खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी जिलों के शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के लखनऊ जिले के अध्यक्ष सुशील कुमार यादव ने बताया कि हमने सीएम से इस मामले में पूरा दखल देने का आग्रह किया था। एनसीटीई ने महाराष्ट्र व उत्तराखंड में शिक्षामित्रों के लिए शिथिलता दी, लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों से भेदभाव किया है।

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