एक लाख 75 हजार शिक्षामित्रों (shikshamitra) के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन के सरकारी निर्णय की वैधता के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई : तीन जजों की पूर्णपीठ के समक्ष है मुद्दा, क्या बिना टीईटी पास शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में मिल सकती है नियुक्त

एक लाख 75 हजार शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन के सरकारी निर्णय की वैधता के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई : तीन जजों की पूर्णपीठ के समक्ष है मुद्दा, क्या बिना टीईटी पास शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में मिल सकती है नियुक्त

इलाहाबाद। एक लाख 75 हजार शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन के सरकारी निर्णय की वैधता के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डा. डीवाई चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पूर्णपीठ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन मामले में हाईकोर्ट को सभी लंबित याचिकाओं पर अन्तिम निर्णय लेने को कहा था। इस पर यह पूर्ण पीठ सुनवाई कर रही है। 

शिवम राजन सहित दर्जनों याचिकाओं की शुक्रवार को सुनवाई शुरू हुई। सात सितम्बर को भी सुनवाई जारी रहेगी। राज्य सरकार ने स्नातक शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण देकर प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक नियुक्त करने की योजना तैयार की है। कई शिक्षामित्र टीईटी पास हैं तो कई अभी तक टीईटी परीक्षा पास नहीं कर पाये हैं। तीन जजों की पूर्णपीठ के समक्ष मुद्दा है कि क्या बिना टीईटी पास शिक्षामित्रों को प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

यह भी सवाल है कि बिना खुली प्रतियोगिता या समान अवसर देकर सामान्य मेरिट पर चयनित किये बगैर ग्राम के ही लोगों को शिक्षामित्र बनाये जाने पर क्या नियमित अध्यापक बनाया जा सकता है। ऐसे ही कई सवाल हैं, जिनका निस्तारण पूर्णपीठ को करना है।

         खबर साभार : राष्ट्रीयसहारा