केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) छह फीसदी बढ़ाकर 119 फीसदी कर दिया गया है, इससे 50 लाख कर्मचारियों व 56 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा : बिहार सरकार ने भी महंगाई भत्ता छह फीसदी बढ़ाया

केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) छह फीसदी बढ़ाकर 119 फीसदी कर दिया गया है, इससे 50 लाख कर्मचारियों व 56 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा : बिहार सरकार ने भी महंगाई भत्ता छह फीसदी बढ़ाया

नई दिल्ली (भाषा)। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसले किए। केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) छह फीसदी बढ़ाकर 119 फीसदी कर दिया गया है। इससे 50 लाख कर्मचारियों व 56 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चुनाव से ठीक पहले दांव खेला और वोटरों को खुश करने के लिए सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6 प्रतिशत का इजाफा कर दिया। केंद्र ने जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की योजना त्याग दी है व लोकसभा एवं राज्यसभा का सत्रावसान करने का फैसला किया। विधि आयोग के पुनर्गठन को भी मंजूरी मिली जिसके साथ आयोग के नए अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई। सोने को बैंकों में जमा कराने पर कर छूट के वादे के साथ एक ऐसी स्वर्ण मौद्रीकरण योजना को मंजूरी दी, जिसका लक्ष्य देश में लोगों और संस्थाओं के पास निष्क्रिय रूप से पड़े 5,40,000 करोड़ रुपए मूल्य के 20 हजार टन सोने को बाजार में लाना है। विस चुनाव से पूर्व बिहार में 1,320 मेगावाट बिजली उत्पादन की लागत आधी करने के लिए राज्य में बाढ़ बिजली परियोजना के वास्ते कोयला आपूर्ति के स्रोत पर केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर लगा दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार हर छह महीने में महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है। इस बार हमने महंगाई भत्ते में मौजूदा 113 प्रतिशत के ऊपर छह प्रतिशत वृद्धि का फैसला किया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक जुलाई 2015 से महंगाई भत्ते की और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने का फैसला किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसके तहत महंगाई भत्ते की मौजूदा 113 प्रतिशत के ऊपर छह प्रतिशत की वृद्धि होगी। महंगाई भत्ते की इस वृद्धि से सरकारी खजाने पर सालाना 6,655.14 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। यह वृद्धि स्वीकार्य फार्मूला के अनुसार की गई है। यह फार्मूला छठे केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) पर आधारित है। जेटली ने बताया कि फैसला किया गया है कि सरकार राष्ट्रपति से मानसून सत्र का सत्रावसान करने की सिफारिश करेगी। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब जीएसटी विधेयक पारित कराने के लिए सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाने के प्रयास को कांग्रेस ने एक तरह से नहीं मानने की बात कही। जीएसटी जैसी पहल पर विभिन्न दलों से राजनीतिक परिपक्वता का प्रदर्शन करने का आह्वान करते हुए जेटली ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का रुख ऐसा है जैसे वह 2014 के लोकसभा चुनाव में उसे वोट नहीं देने के लिए देश के लोगों को दंडित करने का प्रयास कर रही हो। उन्होंने कहा कि विधि आयोग का पुनर्गठन होगा। विधि आयोग जटिल कानूनी मुद्दों पर सरकार को सलाह देता है। विधि मंत्रालय अब 21वें विधि आयोग का गठन करेगा। 20वें विधि आयोग का तीन साल का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हुआ था। कैबिनेट में सोने में निवेश के विकल्प के रूप मंे सरकारी स्वर्ण बॉन्ड योजना पेश किए जाने पर भी मुहर लगी। 

      खबर साभार : डीएनए

केंद्रीय कर्मियों का डीए 6 फीसदी बढ़ा :एक जुलाई 2015 से होगा लागू, 56 लाख पेंशनभोगियों को भी मिलेगा लाभ

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों को त्योहारों से पहले महंगाई भत्ते (डीए) में छह फीसदी बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। बिहार चुनाव के ऐलान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के डीए को 113 फीसदी से बढ़ाकर 119 फीसदी करने का फैसला लिया गया। सरकार का यह निर्णय एक जुलाई 2015 से प्रभावी माना जाएगा। इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 56 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। हालांकि इससे सरकारी खजाने के बोझ में जबरदस्त इजाफा भी होगा। छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिल सकेगी। महंगाई भत्ते में वृद्धि से सरकार पर प्रत्येक वर्ष 6655.14 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। वहीं इस वजह से मौजूदा वित्त वर्ष में जुलाई 2015 से फरवरी 2016 तक आठ माह में 4436.76 करोड़ रुपये के बोझ की गणना की गई है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) की दर 6 प्रतिशत बढ़कर 119 प्रतिशत कर दिया है। इस फैसले से एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।  

एक सूत्र ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते की दर छह प्रतिशत बढ़ाकर 119 प्रतिशत करने को मंजूरी दे दी है।

बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता गत पहली जुलाई से प्रभावी माना जाएगा। इससे पहले, सरकार ने अप्रैल में महंगाई भत्ते की दर छह प्रतिशत बढ़ाकर 113 प्रतिशत की थी और उसे जनवरी से लागू किया गया था।
 
महंगाई भत्ते में वृद्धि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है। इससे 48 लाख सरकारी कर्मचारी और 55 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

    

     खबर साभार : अमरउजाला/दैनिकजागरण/डीएनए