बेसिक शिक्षा मंत्री-शिक्षामित्रों की रोजी-रोटी की व्यवस्था करेगी सरकार : प्रदेश सरकार फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जायेगी ; अस्वाभाविक मौत पर परिवारीजनों को 5-5 लाख रूपये की मदद; जिलाधिकारी को निर्देश जारी

बेसिक शिक्षा मंत्री-शिक्षामित्रों की रोजी-रोटी की व्यवस्था करेगी सरकार : प्रदेश सरकार फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जायेगी ; अस्वाभाविक मौत पर परिवारीजनों को 5-5 लाख रूपये की मदद; जिलाधिकारी को निर्देश जारी

√बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा, धैर्य खोकर हताशा में न उठाएं कोई कदम

√जरूरी हुआ तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, शिक्षामित्रों को दिलाएंगे न्याय

√कन्‍नौज में फांसी लगाई, बहराइच में महिला की सदमे से मौत

√सहायक अध्यापक बने लोगों का सोमवार से कार्य बहिष्कार व स्कूलों में तालाबंदी का ऐलान

√बरेली में समायोजित शिक्षामित्रों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी

√आगरा में केंद्रीय राज्यमंत्री रामशंकर कठेरिया का घेराव करते शिक्षामित्र।

लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने कहा है कि शिक्षामित्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनकी रोजी-रोटी की व्यवस्था राज्य सरकार कराएगी। इसलिए वे धैर्य न खोएं और न ही परेशान हों। शिक्षामित्र हताशा व निराशा में कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे उनके परिवार व शिक्षा विभाग को परेशानियों का सामना करना पड़े।

उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की प्रति अभी नहीं मिली है, मिलते ही इसका कानूनी परीक्षण कराया जाएगा और जरूरी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखा जाएगा। शिक्षामित्रों को न्याय दिलाने में सरकार कोई भी कसर बाकी नहीं रखेगी। उन्हें जरूर न्याय मिलेगा। चौधरी रविवार रात यहां अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षामित्रों के योगदान को राज्य सरकार समझती है और इसे ध्यान में रखते हुए ही उनके समायोजन का फैसला किया गया। सरकार ने शिक्षामित्रों के समायोजन के लिए नियमों का पूरा ध्यान रखा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से अनुमति लेकर ही उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आने के बाद छात्र शिक्षक अनुपात में समानता लाने के लिए शिक्षामित्रों को दो वर्षीय प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया। उन्हें जहां तक जानकारी है, किसी भी इंटर पास शिक्षामित्र को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित नहीं किया गया है। स्नातक शिक्षामित्रों को दो वर्षीय प्रशिक्षण देने के बाद ही समायोजित किया गया है। उन्हें नहीं लगता कि समायोजन के लिए नियम बनाने में कहीं भी कोई चूक हुई है।

उन्होंने कहा कि शिक्षामित्रों के हित में राज्य सरकार जरूरी कदम उठाएगी। वे उन समाचारों से बेहद व्यथित व विचलित हैं जिसमें कुछ शिक्षामित्रों के हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अप्रिय कदम उठाने की बात कही गई है। बेसिक शिक्षा मंत्री के नाते वे उनके अभिभावक हैं और उनसे अपील करते हैं कि वे ऐसा कोई भी कदम न उठाएं जिससे उनके परिवार को कठिन और अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़े।

अस्वाभाविक मौत पर परिवारीजनों को 5-5 लाख की मदद

मुख्य सचिव आलोक रंजन ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिक्षा मित्र ने यदि हताशा में कोई कदम उठा लिया है, तो सत्यापन कराते हुए उनके परिवारीजन को पांच लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

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√बरेली में समायोजित शिक्षामित्रों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी

√आगरा में केंद्रीय राज्यमंत्री रामशंकर कठेरिया का घेराव करते शिक्षामित्र।

शिक्षामित्रों की मौत पर अफसोस है। हाईकोर्ट के फैसले ने हजारों परिवारों को चिंतित कर दिया है। मुख्यमंत्री को मामले की जानकारी दे दी गई है। प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
- विजय बहादुर पाल, माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री

     खबर साभार : अमरउजाला/दैनिकजागरण